12 और कंपनियों की हिस्सेदारी बेचेगी सरकार?

नवभारत टाइम्स में छपी ख़बर के अनुसार केंद्र सरकार बीपीसीएल और शिपिंग कॉर्पोरशन समेत पांच पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में विनिवेश के बाद 12 अन्य सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचे की तैयारी में है.
इन कंपनियों में गेल (गैस अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड), नाल्को (नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड) , इंडियन ऑयल, एनटीपीसी और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जैसी नामी शामिल हैं.
अख़बार सूत्रों के हवाले से लिखता है कि सरकार इसमें अपनी हिस्सेदारी 51% तक कम कर सकती है.
रिपोर्ट के अनुसार इन कंपनियों के विनिवेश का ऐलान दिसंबर-जनवरी में किया जा सकता है.
अमर उजाला में ख़बर है कि भारतीय नौसेना को जल्दी ही पहली महिला पायलट मिल जाएगी.
सब लेफ़्टिनेंट शिवानी नेवी के लिए फ़िक्स्ड विंग ड्रोनियर सर्विंलांस प्लेन उड़ाएंगी. ड्रोनियर 228 प्लेन को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने तैयार किया है. इसे कम दूरी के समुद्री मिशन पर भेजा जाता है.
यह अडवांस सर्विलांस रेडार, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और नेटवर्किंग जैसी कई ख़ूबियों से लैस है. इसी विमान प्लेन शिवानी भारतीय समुद्र क्षेत्र पर निगरानी रखेंगी.
भारतीय नौसेना में महिला पायलट के तौर पर करने जा रही शिवानी की पोस्टिंग कोच्चि में होगी.

टेस्ट मैचों को क्रिकेट का सबसे 'एलीट' रूप माना जाता है. लोग टेस्ट मैचों को पारंपरिक, ओल्ड-फ़ैशन्ड और असली क्रिकेट मानते हैं. टेस्ट मैच यानी खिलाड़ियों की सफ़ेद ड्रेस, लाल रंग की बॉल और पांच दिन चलने वाला गेम.

विशेषज्ञ भी मानते हैं कि असली क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट ही है. बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों का असली दमखम भी टेस्ट मैच में उनके प्रदर्शन को देखने के बाद ही पता चलता है.
हालांकि असली क्रिकेट माने जाने के बावजूद टेस्ट क्रिकेट के सामने कई चुनौतियां सामने आने लगीं. इसकी बड़ी वजह थी वन डे और टी-20 मैचों की बढ़ती लो
वैसे तो टेस्ट मैच आमतौर पर रेड यानी लाल गेंद से खेले जाते हैं लेकिन डे-नाइट टेस्ट मैचों में गेंद का रंग बदलकर गुलाबी हो जाता है.
ऐसा इसलिए क्योंकि डे-नाइट मैचों में प्राकतिक रोशनी की जगह कृत्रिम रोशनी का सहारा लेना पड़ता है और इसीलिए पिंक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है.
फ़्लडलाइट में बैट्समैन के लिए रेड बॉल को देखना मुश्किल होता है जबकि पिंक बॉल आसानी से देखी जाती है. यही वजह है कि डे-नाइट टेस्ट मैचों के लिए पिंक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है.
ये पहला मौका है जब भारत में किसी अंतरराष्ट्रीय मैच में पिंक बॉल का इस्तेमाल किया जा जाएगा. ऐसे में पिंक बॉल और क्रिकेट से जुड़े कई दिलचस्प सवाल भी उठ रहे हैं.
बीबीसी ने क्रिकेट के जानकारों से बात की और मैच में पिंक बॉल की भूमिका और डे-नाइट मैच से जुड़े कुछ सवाल पूछे.
कप्रियता.
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 1970 से वनडे मैच शुरू हए और 2000 के बाद टी-20 मैच. टी-20 मैच तो आने के बाद तुरंत ही लोकप्रिय हो गया था.
इन सबके बाद हाल ही में T10 और 100-बॉल क्रिकेट ने टेस्ट क्रिकेट के सामने और चुनौतियां खड़ी कर दीं. भारत जैसे देशों में टेस्ट मैचों के दर्शक भी कम होने लगे.
वक़्त के साथ-साथ क्रिकेट भी बदल गया है. 2015 से डे-नाइट मैच खेले जाने लगे. पहला डे-नाइट मैच एडिलेड के ओवल में न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था. इसमें न्यूज़ीलैंड ने तीन विकेट से जीत हासिल की थी. तब से लेकर अब तक कुल 11 डे-नाइट मैच खेले जा चुके हैं.
भारत अपना पहला डे-नाइट टेस्ट मैच शुक्रवार को कोलकाता के इडेग-गार्डेड स्टेडियम में खेलेगा. ये मैच बांग्लादेश के साथ चल रही टेस्ट सिरीज़ का हिस्सा है.
ये मैच शुक्रवार को दोपहर एक बजे शुरू होगा. डे-नाइट टेस्ट मैचों की एक ख़ास बात ये भी होती है कि ये पिंक यानी गुलाबी बॉल से खेले जाते हैं.

एक साल पहले जब धारा 377 को ख़त्म करने की ख़बर आई तो मोनिशा अजगावकर रो पड़ी थीं.

इमरान ख़ान ने अलजज़ीरा से कहा, "मुझे ख़ुशी होती है जब वे मुझे यू टर्न वाला प्रधानमंत्री कहते हैं. केवल मूर्ख लोग ही यू टर्न नहीं लेते. केवल एक मूर्ख ही रास्ते में आई दीवार पर सिर पटकता रहता है. एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी रणनीति को तुरंत सुधार लेता है."
लेकिन क्या उनके यू टर्न का देश पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा?
इमरान ख़ान से जब पूछा गया कि परमाणु हथियार संपन्न दो पड़ोसी देशों के बीच किसी बड़े संघर्ष का ख़तरा मौजूद है, उनका कहना था कि वो निश्चित रूप से मानते हैं कि भारत के साथ युद्ध की संभावना है.
इमरान ख़ान ने कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी किए जाने के बाद भारत से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता है. भारत अगर कश्मीर पर बातचीत नहीं करता है तो पाकिस्तान क्या करेगा?
इस सवाल के जवाब में इमरान ख़ान ने कहा, ''दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र बना और हमने यहीं कश्मीर के मुद्दे को उठाया है और उम्मीद है कि कुछ न कुछ समाधान निकलेगा. हम दुनिया के सभी ताक़तवर देशों से संपर्क कर रहे हैं. अगर कश्मीर का मुद्दा नहीं सुलझा तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा. जिन देशों को भारत बड़ा बाज़ार दिख रहा है और वो व्यापार के हिसाब से सोच रहे हैं, उन्हें इस बात का अहसास नहीं है कि अगर वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो इसका असर न केवल भारतीय उपमहाद्वीप पर पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी.''
अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान और अमरी
मोनिशा अजगावकर भारत की मशहूर समलैंगिक 'वेडिंग फोटोग्राफ़र' हैं. कुछ लोग उनकी गिनती भारत के बेहतरीन 'वेडिंग फोटोग्राफ़र्स' में करते हैं.
मुंबई में पली बढ़ी 30 साल की मोनिशा अजगावकर जब जेजे स्कूल ऑफ़ आर्ट्स में पढ़ाई कर रही थीं तभी उन्हें एहसास हो गया था कि वो समलैंगिक हैं.
केवल कुछ क़रीबी लोग मोनिशा के इस राज़ को जानते थे. चार साल पहले जब उनके समलैंगिक होने का ज़िक्र कहीं छपा तो उनके परिवार को इसके बारे में पता चला. तब से वो अकेली ही रहती हैं. परिवार से कोई बातचीत नहीं.
हाल ही में मोनिशा अजगावकर ने  कम्युनिटी के लोगों, जो अब तक सामने नहीं आए हैं और असमंजस से जूझ रहे हैं, के लिए एक फोटो सीरीज़ 'ब्लॉसम' बनाई जो दुनिया भर में बहुत पसंद की गई.
मोनिशा कहती हैं, "मुझे इस कॉन्सेप्ट का ख्याल जून में मनाए जाने वाले प्राइड मंथ के दौरान आया जब मैं दुनिया भर से  समुदाय के लोगों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की ख़बरें सुन रही थी."
भावुक हुई मोनिशा आगे कहती हैं, "ऐसा नहीं है कि किसी ट्रांसजेंडर ने खुदकुशी कर ली हो बल्कि लोग उनके घरों में जाकर उन्हें जान से मार रहे थे. करीबन 12 से 15 ख़बरें उस दौरान मैंने पढ़ी जिसने मुझे हिला कर रख दिया. तब मैंने अपने काम के ज़रिए ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कुछ करने की ठानी. और इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा. मैं चाहती हूं कि लोग अपने बारे में सुरक्षित महसूस करें, अपने शरीर से प्यार करें और अपने बारे में खूबसूरत महसूस करें."
का के बीच शांति वार्ता टूटने के सवाल पर एक दिन पहले रशिया टुडे से साक्षात्कार में इमरान ख़ान ने इस बात से इनकार किया कि पाकिस्तान चरमपंथी संगठनों को इसलिए शह देता है ताकि पश्चिम देशों से उसे सहायता के नाम पर फ़ंड मिल सके.
उन्होंने कहा, ''जब अमरीका के नेतृत्व में पाकिस्तान ने चरमपंथ के ख़िलाफ़ लड़ाई में हिस्सा लिया तो उसके 70,000 लोग मारे गए और इस दौरान क़रीब 100 अरब डॉलर का नुक़सान हुआ जबकि अधिक से अधिक हमें 20 से 30 अरब डॉलर की सहायता मिली.''
उन्होंने कहा, "इस युद्ध में पाकिस्तान को जितना जानमाल का नुक़सान हुआ. उतना नुक़सान किसी और देश को नहीं उठाना पड़ा. जहां तक तालिबान की बात है इस समय पाकिस्तान की भूमिका अफ़ग़ानिस्तान में शांति स्थापित करने की है. दुर्भाग्य है कि हमारी सरकारों ने अफ़ग़ानिस्तान के युद्ध में हिस्सा लिया, जो कि हमारा युद्ध नहीं था. मैं इसकी मुख़ालफ़त करता रहा हूं कि जब 9/11 में हमारी कोई भूमिका नहीं है तो हम क्यों ये युद्ध लड़ रहे हैं."

ما علاقة اللاجئين برفض "قبطانتين ألمانيتين" لأرقى جائزة في باريس؟

أشعلت "القبطانتان" الألمانيتان بيا كليمب وكاررولا راكيتي، مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رفضهما أعلى جائزة في مدينة باريس، لشجاعتهما في إنقاذ اللاجئين العالقين في عرض البحر، متهمتين باريس بممارسة "النفاق" فيما يتعلق بمعاملتها مع قضية اللاجئين.

ومنحت مدينة باريس الشابتين أرقى وسام مدني في البلاد لشجاعتهما المتكررة وإصرارهما على إنقاذ المهددين بالغرق وسط معارضة إيطالية شديدة.
وكتبت كليمب في صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، مخاطبة آن هيدالغو، عمدة باريس قائلةً: "لا نحتاج لسلطات تقرر من هو البطل ومن هو الخارج على القانون".
وكتبت أيضاً: "تريدون منحنا وساماً لأننا ننقذ اللاجئين يومياً في أصعب الظروف، وفي نفس الوقت تصادر الشرطة الفرنسية بطانيات الأشخاص الذين لا مأوى لهم ويعيشون في الشوارع، أثناء قمع الاحتجاجات وتجرِّم المدافعين عن حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء".
وقال مكتب رئيس البلدية بباريس لرويترز: "مدينة باريس مستنفرة بالكامل دعماً للاجئين ومساعدتهم في إيجاد المأوى المناسب لهم، وضمان احترامهم والحفاظ على كرامتهم، وإن المكتب سيعاود الاتصال بالقبطانتين".
وتكافح السفن الخيرية منذ أكثر من عام من أجل إحضار المهاجرين الذين تم إنقاذهم من الغرق في البحر إلى الشواطئ الإيطالية، إلا أن "الموقف المتشدد" لوزير داخلية إيطاليا، ماتيو سالفيني ضد الهجرة يحول دون تحقيق ذلك.
واعتقلت كارولا راكيتي في يونيو/ حزيران الماضي لأنها اخترقت الحصار المفروض على سفينة إنقاذ اللاجئين من قبل السلطات الإيطالية، ورست بالسفينة في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة وهبط من على متنها عشرات المهاجرين الأفارقة الذين أنقذتهم راكيتي.
فأصدر وزير الداخلية الإيطالي أمراً باعتقالها متهماً إياها بـ "الاتجار بالبشر" ووصفها بالقرصانة التي تشجع على الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا.
ورغم إفراج القاضي عن راكيتي وكليمب، إلا أن التحقيقات ضدهما لا تزال جارية. وفي حال إدانتهما، عليهما دفع مبلغ مليون يورو بحسب القانون الجديد الذي تم إقراره مؤخراً.
إنها المرأة التي أغضبت سالفيني وأحدثت أزمة بين ألمانيا وإيطاليا، وصفها وزير الداخلية الإيطالي بـ " المرأة الألمانية الغنية والبيضاء".
وهي حاصلة على البكالوريوس في العلوم البيئية في المملكة المتحدة. وشاركت الشابة البالغة من العمر 31 عاماً، في حملات استكشافية، سواءً للمنظمات البحثية أو لمجموعة السلام الأخضر البيئية.
انضمت إلى منظمة "سي ووتش" الخيرية التي تقوم بمهام الإنقاذ في البحر المتوسط.
وهي الآن توصف في وسائل الإعلام الألمانية والفرنسية على أنها بطلة يسارية.
ليس لراكيتي حضور قوي في مواقع التواصل الاجتماعي، باستثناء نشر بعض الأخبار عن مهمات الإنقاذ التي تشارك فيها، عبر صفحتيها في تويتر وفيسبوك، وخاصة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وفي آخر منشوراتها قالت: "لقد قررت دخول الميناء بمفردي، إنه مجاني ليلاً ".
وأعرب رئيس منظمة سي ووتش "Sea Watch" جوهانس باير، عن دعمه لما تقوم به راكيتي وغرّد في تويتر قائلاً: "أنا فخور بقبطانتنا".

कश्मीर में सरकार की चरमपंथियों के साथ चाय पर चर्चा?

विश्व कप का पहला सेमीफ़ाइनल मैच 9 जुलाई को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफ़र्ड मैदान में दोपहर तीन बजे से खेला जाएगा जबकि दूसरा सेमीफ़ाइनल मैच बर्मिंघम के एज़बेस्टन मैदान में खेला जाएगा. दूसरे सेमीफ़ाइनल की एक टीम तय हो चुकी है. वह है मेज़बान इंग्लैंड.
वहीं विश्व कप का फ़ाइनल मुक़ाबला लंदन के लॉर्ड्स मैदान में 14 जुलाई को खेला जाएगा.

गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा और राज्यसभा में भाषण देते हुए कश्मीर का उल्लेख किया है जो कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की कश्मीर नीति को स्पष्ट करता है.

मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कश्मीर नीति में कई तरह के ऊहापोह दिखे थे.
हालांकि, इस भाषण के बाद लगता है कि नई सरकार एक नई नीति के साथ कश्मीर मुद्दे पर ध्यान देगी.
मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कश्मीर को लेकर एक उचित और ठोस नीति सामने नहीं आई. इसकी एक वजह ये भी थी कि पीडीपी और बीजेपी के राजनीतिक हित अलग-अलग रहे.
बीजेपी-पीडीपी गठबंधन में एक पार्टी कश्मीर नीति को नरम अलगाववाद की ओर खींच रही थी.
वहीं, दूसरी पार्टी किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं थी और चरमपंथ, अलगाववाद के प्रति कठोर रुख़ को ही एकमात्र विकल्प माना.
इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों में से एक भी नीति ठीक ढंग से लागू नहीं की गई. दोनों पार्टियों के रुख़ में जारी विरोधाभास ने कश्मीर को अंधकार की ओर धकेल दिया.
लेकिन अमित शाह का भाषण कश्मीर पर बीजेपी की नई नीति के बारे में बताता है.
इस नीति के दो तीन पहलू साफ़ हैं. पहला पहलू ये है कि कश्मीर में चरमपंथ के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ऑल आउट जारी रहेगा.
दूसरा पहलू ये है कि चरमपंथियों के ख़िलाफ़ सशस्त्र बलों का काइनेटिक ऑपरेशन जारी रहेगा.
इसके साथ ही एनआइए हुर्रियत समेत दूसरे अलगाववादी संगठनों के ख़िलाफ़ अपनी जांच जारी रखेगी ताकि चरमपंथियों को मिलने वाला आर्थिक, लॉजिस्टिकल और वैचारिक समर्थन कम हो सके.
लेकिन अमित शाह के भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी के नारे कश्मीरियत, जम्हूरियत और इंसानियत का प्रयोग करना सबसे चौंकाने वाली बात थी.
राजनीतिक दलों और तमाम दूसरे पक्षों ने समय-समय पर कश्मीर को लेकर वाजपेयी की नीति को सराहा है.
हालांकि, अब ऐसा लगता है कि वाजपेयी का तरीक़ा वर्तमान सरकार की कश्मीर नीति के लिए एक जुमले की तरह हो गया है.
गृह मंत्री की कश्मीरियत, जम्हूरियत और इंसानियत की परिभाषा अटल बिहारी वाजपेयी की कड़ी मेहनत से बातचीत के रास्ते से विवाद का हल निकालने की नीति से बिलकुल अलग है.
गृह मंत्री ने अपने भाषण में साफ़ किया है कि अलगाववादियों से किसी तरह की बातचीत नहीं हो सकती.
अपनी हालिया कश्मीर यात्रा में उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से मिलना भी ठीक नहीं समझा.
गृह मंत्री के भाषण को सुनकर ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने कश्मीर में अच्छे, बुरे और ख़राब तत्वों की पहचान कर ली है.
इसमें से सबसे ख़राब लोगों से ऑपरेशन ऑल आउट निपटेगा और एनआइए की जांच जारी रहेगी.
इसके बाद बुरे लोगों पर दबाव डाला जाएगा, उन्हें मनाया जाएगा और अच्छाई की ओर जाने वाले रास्ते से भटकने पर सज़ा भी दी जाएगी.
इसके साथ ही अच्छे लोगों को विकास योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा.
शाह ने अपनी स्पीच में संकेत दिए हैं कि सरकार विकास और प्रशासन के लिए विशेष क़दम उठाना चाहती है.
इस बात की अपेक्षा करना समझदारी नहीं होगी कि चरमपंथियों और अलगाववादियों के प्रति कठोर रुख़ अपनाने से जम्मू-कश्मीर में दीर्घकालिक शांति आएगी.
लेकिन ऐसा लगता है कि नई सरकार कश्मीर को लेकर अपने पहले कार्यकाल की तुलना में बेहतर नीति के साथ आगे बढ़ना चाहती है.
हालांकि, कश्मीर में बीते कुछ सालों में ज़मीनी स्थितियां बहुत तेजी से बदल गई हैं.

加纳每年因“赛科”捕捞损失千万美元

拖网渔船非法捕捞对加纳渔业造成了破坏捕捞，让已经面临过度捕捞困扰的加纳渔业几近崩溃。近日发布的一项最新研究首次对这一现象造成的代价进行了量化。
总部位于伦敦的环境正义基金会（EJF）早前曾估计，2017年，“赛科”（saiko）捕捞——即工业拖网渔船将捕捞到的渔获转运至特制的小船上的做法——渔获总量达到了10万吨左右。
环境正义基金会利用新数据计算发现，这些渔获的海上价值约为4100万到5100万美元。报告称，这些钱相当大一部分都直接流入了以中国公司占绝大多数的渔业公司手中。而这些鱼到港后的售价则达到了5300万到8100万美元，盈利空间高达1200万到3000万美元。
2017年加纳的工业捕捞总量为16.7万吨，其中赛科捕捞占到了10万吨。也就是说，工业拖网渔船的上岸渔获中只有四成是合法的。此外，工业拖网渔船上岸渔获的估计值与（小型）手工渔业捕捞的规模相当，是2014年渔业管理规划中设定的目标（1.85万吨）的9倍之多。
总而言之，上述数据说明，工业拖网渔船对加纳海洋渔业资源的影响是被严重低估的。
加纳非政府组织
 负责人科菲·阿格伯伽也参与了这份报告的撰写。他表示：“‘赛科’捕鱼已经对加纳渔业产生了致命的影响。过去10到15年间，小型渔船的收入已经下降了40%。迫于无奈，如今加纳国内消费的鱼产品中有一多半是进口的。众所周知，即便是采用了最先进的系统，也很难对海上转运进行监控。所以，应该要求所有渔获产品都卸载到授权港口，并记入官方统计数据。”

环境正义基金会（EJF）执行董事史蒂夫·特伦特表示：“‘赛科’捕鱼导致加纳的主要渔业资源快速陷入困境，而当地民众也因此面临贫困和饥饿的双重威胁。这是一场人为的生态危机，当地民众因此被剥夺了生计，深陷收入和粮食安全困境。”
“但是目前可以明确的是，加纳政府目前其实是有能力遏制这项具有极大破坏性的非法活动的。同样明确的是，要避免加纳渔业出现下滑或崩溃，政府必须立刻行动起来。”

上世纪70年代，日本渔民用“さいてい（最低）”这个词来形容被拖网渔船丢弃的“不好的/垃圾”鱼。但是加纳当地居民认为这些顺道捕获的鱼类还是有价值的，所以坚持称之为“赛科”（saiko），意思就是“好的/有用的”鱼。

“赛科”起初只是一种非正式的贸易模式：工业捕捞船将在海上将捕捞到的不想要的渔获贩卖给小渔船上的小贩，用来换取其他一些东西，但是之后却慢慢演变成了一种利润丰厚、高度组织化的非法行业。工业拖网渔船本来只获准捕捞底栖鱼类，但是现在也开始为了“赛科”贸易，专门捕捞沙丁鱼和鲭鱼等小型中上层鱼类。这类鱼在当地消费量很高，而且已经被捕捞到处于生态崩溃的边缘。转运完成后，商贩会将冻成一块块的“赛科”鱼售卖给当地人。
报告称：“通过‘赛科’贸易，工业拖网渔船实际上偷走了属于小型渔船的渔业资源，然后再卖给当地人从中牟利。”
专家警告称，“赛科”渔业会加剧过度捕捞和加纳近海渔业的快速衰败，而近海渔业是200多万当地人赖以为生的一项产业。加纳法律禁止“赛科”捕鱼，违者可能会被处以10万到200万美元的罚款。但是，近来却有人提议在加以监管的情况下，将其合法化。

चर्चा में रहे लोगों से बातचीत पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम

नूर उल हसन का कहना है कि उन्होंने मदद हासिल करने के लिए काफ़ी आवाज़ उठाई लेकिन मदद नहीं मिली. दो साल उन्होंने लाहौर के एक डॉक्टर से राय भी तब उन्हें बताया गया कि उनके ऑपरेशन और इलाज पर दस लाख रुपए तक का ख़र्च आएगा. इतने पैसे उनके पास नहीं थे वै बैठे रह गए.
एक साल पहले जब उनके बारे में ख़बरें प्रकाशित हुईं तो लाहौर के मशहूर लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मज़ उल हसन को उनके बारे में जानकारी मिली. डॉक्टर माज़ ने उनसे संपर्क किया और मुफ़्त इलाज करने का भरोसा दिया.
बीबीसी से बात करते हुए डॉक्टर माज़ उल हसन ने बताया कि इलाज के लिए उन्होंने छह महीने पहले नूर उल हसन को प्रोटीन खिलाना शुरू किया.
"इससे पहले उनका वज़न 360 किलो था लेकिन अब मसला ये था कि उन्हें लाहौर कैसे सादिक़ाबाद से लाहौर सड़क के रास्ते से पहुंचने में आठ से नौ घंटे लग ही जाते हैं. इसमें ख़तरा ये था कि इतने ज़्यादा वज़न वाले इंसान में ख़ून जम सकता है. इसलिए उन्हें हवाई एंबुलेंस में लाया गया.
नूर उल हसन ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो साझा करके लोगों से मदद भी मांगी थी. आख़िरकार उन्हें पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर से लाहौर पहुंचा दिया गया.
डॉक्टर माज़ के मुताबिक ये पहली बार है जब पाकिस्तान में मोटापे का कोई मरीज़ एयर एंबुलेंस से लाया गया हो.
डॉक्टर माज़ का कहना है कि जब नूर उल हसन को अस्पताल लाया गया तो उनके सभी अहम अंग सामान्य तौर पर काम कर रहे थे. उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया.
"मैं जब तक दो सौ प्रतिशत संतुष्ट नहीं होउंगा मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर नहीं जाउंगा."
उनका कहा है कि इससे पहले तीन सौ किलो से अधिक वज़न वाले जिन लोगों को उन्होंने ऑपरेशन किया है वो जवान थे.
"पाकिस्तान में ये अपनी तरह का पहला ऑपरेशन होगा."
डॉक्टर माज़ के मुताबिक नूर अल हसन का ऑपरेशन जिस तरीके से किया जाएगा उसे लेप्रोसोकोपिक सिलियो गैस्ट्रिटॉमी कहा जाता है. ये की होल सर्जरी होती है और इसमें मरीज़ का पेट नहीं चीरा जाता है.
उनका कहना है कि इस ऑपरेशन के दो साल बाद मरीज़ का वज़न डेढ़ से दो सौ किलो तक कम हो जाता है.
"जब नूर उल हसन का वज़न कम हो जाएगा तो उनके जिस्म पर चर्बी लटक जाएगी जिसे प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए काट कर ठीक कर दिया जाएगा. "
डॉक्टर माज़ मानते हैं कि नूर उल हसन का वज़न बढ़ने की प्रमुख वजह उनका सुस्त रवैया ही है.
"जब आप एक ख़ास हद तक वज़न बढ़ा लेते हैं और बिलकुल बैठ जाते हैं तो फिर जिस्म के अंदर जाने वाला सामान्य भोजन भी चर्बी में बदलना शुरू हो जाता है."
दस सालों तक नूर उल हसन जब घर में मोटापे की वजह से क़ैद रहे तो उनकी बीवी और बेटी दूसरों के घरों में काम करके ख़र्चा चलाती रहीं.
उन्हें उम्मीद है कि ठीक होने के बाद नूर उल हसन कोई ऐसा काम ढूंढेंगे जिसमें उन्हें सुस्त न बैठना पड़े.

مظاهرات السودان: الموقف "مرشح للتصعيد واعتذار المجلس العسكري لا يكفي"

تتصاعد وتيرة الأزمة في السودان وذلك بعد مهاجمة قوات الأمن الاثنين الماضي جموع المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم.

ووفقا لصحف عربية، فإن الموقف مُرشّح للتصعيد وإنه لن يكون من السهل العودة إلى طاولة التفاوض، فيما رأى كُتّاب أن اعتذار المجلس العسكري عن فض الاعتصام بالقوة وسقوط عشرات القتلى والجرحى لن يكفي، مطالبين الجيش بالعودة إلى ثكناته.
تقول صحيفة "الخليج" الإماراتية في افتتاحيتها إن عملية فض الاعتصام كانت"الشرارة التي أفضت إلى تطورات الأيام القليلة الماضية، بما فيها توقف الحوار الذي كان قطع شوطاً كبيراً بين قيادة المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر حسن البشير، ورغم أن المجلس عاد وأبدى استعداده للحوار مع كافة القوى السياسية بدون استثناء، وإجراء انتخابات رئاسية خلال تسعة شهور، فإن ذلك لم يحل دون استمرار الأزمة المرشحة لمزيد من التصعيد".
وترى الصحيفة أنه لا مخرج من الأزمة إلا من خلال "الحوار ووضع مصلحة السودان فوق المصالح الحزبية والحسابات السياسية الضيقة، وعدم السماح بدخول البلاد في أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية".
وكتب عادل إبراهيم حمد في "العرب" القطرية: "يمكن القول بلا تحفّظ إن المجلس العسكري ليس موضع ثقة قوى مؤثرة في تحالف الحرية والتغيير؛ لذا كان على المجلس أن يتبع نهجاً تفاوضياً يناسب هذه الحالة، وذلك بأن يقدّم مقترحه الخاص بمستويات الحكم الثلاث في (حزمة) متكاملة تحدد حق قوى الحرية والتغيير في تشكيل الحكومة ونسبة التحالف في المجلس التشريعي، في مقابل أن يتولى رئيس المجلس العسكري رئاسة مجلس السيادة المقترح الذي يتشكل مناصفة بين العسكريين والمدنيين".
ويضيف: "أما وقد انفجر الوضع بعد فضّ ساحة الاعتصام بالقوة، فلن يكون من السهل العودة إلى طاولة التفاوض".
من جانبه، يتساءل إبراهيم الصياد في "الحياة" اللندنية:"هل يقف السودان حقاً على فوهة بركان؟ سؤالٌ إذا كانت الإجابة عليه بنعم، فإننا نواجه خطراً يدفع العالم العربي إلى ضرورة التحرك بإيجابية لاحتواء هذه الأزمة، التي كان يمكن حلها في بداياتها، بمجرد سقوط البشير والحيلولة دون تصاعدها بالاتفاق على إعلاء مصلحة الشعب السوداني فوق كل اعتبار".
وتقول "القدس العربي" اللندنية في افتتاحيتها إن عملية فض جموع المعتصمين من قبل قوات الدعم السريع التي يرأسها الفريق أول محمد حمدان دقلو (المعروف أيضا بلقب حميدتي) "لم تنته فصولها بعد".
وتضيف: "عملية السيطرة الهمجية على مواقع الاعتصام في الخرطوم والمدن الأخرى... وراءها حركة سياسية تغطيها السعودية والإمارات ومصر، لتمكين حميدتي، رجلهم الأول، وتحويل السودان كلّه إلى إقليم دارفور جديد".
يقول إبراهيم محمد الهنقاري في "السودان اليوم" إنه "لا يكفي أن يعتذر" المجلس العسكري للشعب السوداني بعد مقتل العشرات أثناء فض الاعتصام بالقوة.
ويضيف: "المطلوب من الجيش السوداني أن يعود إلى ثكناته وأن يأمر شرطته العسكرية باعتقال وسجن كل من شارك في قتل المواطنين السودانيين الأبرياء أيا كانت رتبهم العسكرية وأيا كانت مسؤولياتهم داخل القوات المسلحة السودانية".
كما يقول: "ليست مهمة الجيش أي جيش أن يحكم. بل إن مهمة أي جيش و كل جيش هو الدفاع عن حدود الوطن وليس إطلاق النار على المواطنين وقتلهم كما لو أنهم هم المعتدون على حدود الوطن".
واهتمت صحيفتا "راكوبة" و "أخبار السودان" الالكترونيتان بموقف قوات الدعم السريع الذي يتهم قوى الحرية والتغيير بدعم ما وصفتها بعصابات منفلتة.
وتنقل صحيفة "راكوبة" عن اللواء عثمان محمد حامد، قائد العمليات في قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري، قوله إن "قوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة تقف وراء العصابات المتفلتة، وتعمل على تنظيم تحركاتها بهدف نسب جرائمها إلى قوات الدعم السريع".
وحسب تصريحات حامد، التي نقلتها أيضا صحيفة "أخبار السودان"، فإن الهدف هو "تشويه سمعتها (قوات الدعم) أمام المواطنين، في إطار حملة منظمة لإبعادها من المشهد".
كما نشرت الصحيفتان تصريحات منسوبة إلى متحدث رسمي باسم الدعم السريع قال فيها إنه تم القبض على "مجموعة من العناصر المتفلتة في منطقة عد بابكر بضاحية شرق النيل". وقال إنها "تتألف من 11 عنصرا قامت بقتل أحد أفراد الجيش السوداني بطلق ناري".
ويقول مشاري الذايدي في "الشرق الأوسط" اللندنية إن ما يجري بالسودان حالياً "لا شك أنه محزن ومثير للانزعاج، كما أن سقوط أي قتيل أو جريح، من المدنيين أو العسكر، أمر لا يسرّ السودان ولا شعبه ولا من يحب أهل السودان ويريد لهم الخير.
ويضيف: "لسنا بحاجة إلى بلد جديد ينضم لركب الفوضى والحروب الأهلية التي خلفها ما يسمى الربيع العربي المسموم".

نتيجة الاستفتاء في مصر: 88.8 في المئة من الناخبين صوتوا بنعم للتعديلات الدستورية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر موافقة 88.83 في المئة من الناخبين المصريين لصالح تعديلات دستورية من بينها ما يتيح بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة حتى عام 2030.

وقال لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، إن نسبة المشاركة في التصويت على الاستفتاء بلغت 44 بالمائة من الناخبين الذين يحق لهم التصويت، بينما رفض 11.17 في المئة منهم التعديلات الدستورية، في حين بلغت نسبة الأصوات الباطلة 3.6 في المئة.
وتتيح التعديلات الدستورية، التي أمست نافذة بمجرد إعلان هذه النتيجة، تمديدا لفترة حكم السيسي الحالية من أربع إلى ست سنوات، كما تسمح له بالترشح للرئاسة مرة أخرى، وهو ما يعني أنه قد يظل في منصبه حتى عام 2030، كما تمنحه التعديلات سلطة واسعة في التعيينات القضائية وتعزز دور المؤسسة العسكرية.
كما تستحدث التعديلات منصب نائب رئيس الجمهورية، ومجلسا للشيوخ، وتفرض حصة نيابية للمرأة بنسبة ربع مقاعد مجلس النواب.
وفي ترتيب انتقالي بالمادة 241، سيتم تمديد فترة السيسي الحالية عامين، مع السماح له بالترشح مرة أخرى في عام 2024 لفترة رئاسية من ست سنوات.
كما سيُسمح للرئيس بتعيين نائب أو أكثر له، لاسيما وأن المنصب قد تم التخلي عنه في دستور عام 2012.
توسعت أنشطة الجيش الاقتصادية والمدنية بالفعل منذ تولي السيسي الرئاسة. فالجيش مسؤول حاليا عن مشروعات ضخمة للبنية التحتية، كما يتولى عسكريون سابقون مناصب بارزة في الحكومة.
وسيتم تعديل المادة 200 لتنص على أنه بالإضافة إلى دوره في حماية البلد وحفظ أمنه، فإن على الجيش "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".
ويكرس تعديل المادة 234 دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إقرار تعيين وزراء الدفاع. وكان من المقرر إلغاء المادة بنهاية الفترة الثانية لحكم السيسي.
تؤسس تعديلات المواد 185 و189 و193 لإنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يقوده رئيس الدولة من خلال السماح له بتعيين رؤساء هذه الجهات والهيئات، بما فيها محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى تعيين النائب العام.
وقالت منظمة العفو الدولية إن من شأن هذا تقويض استقلال القضاء.
ويقلل تعديل المادة 190 بدرجة كبيرة سلطة قضاة مجلس الدولة في مراجعة التشريعات قبل أن تصبح قوانين.
وسيتم تغيير المادة 204 بما يمنح صلاحية أوسع للمحاكم العسكرية، التي سيصبح بإمكانها محاكمة المدنيين، ليس فقط عن الهجمات على ما يتبع الجيش من منشآت ومصانع ومعدات ومناطق وحدود وأفراد، وإنما أيضا عن أي مبنى في حماية الجيش.
وقد مثٌل الآلاف من المدنيين أمام محاكم عسكرية منذ عام 2011.
تنص مواد جديدة على إعادة تأسيس مجلس الشورى الذي تم إلغاؤه في عام 2014.
وسيضطلع رئيس الدولة بتعيين ثلث أعضاء المجلس، البالغ إجمالا 180 عضوا، أما الباقي فسيتم تعيينهم عبر الانتخاب المباشر.
وفي مجلس النواب، سيتم تقليل عدد المقاعد من 596 إلى 450، مع تخصيص نسبة 25 في المئة من المقاعد للنساء.

كان ذلك في يوم صيفي حار عام 1976، عندما عاد رجلان من ناد للقمار إلى فندق "غراند هوتيل" بمدينة كان الفرنسية. كان أحدهما ثرياً، إلى درجة تفوق الخيال، وهو الأمير عبد الله بن ناصر حفيد الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية نجل أمير الرياض السابق، أما الآخر فكان رجلاً فقيراً هو ،إيمون أوكيف، لاعب كرة القدم وابن عامل مطبعة يمتلك منزلاً متواضعاً في حي أولدهام بمانشستر.

خسر الأمير عبد الله الكثير من المال في تلك الليلة، لكن لا يهم، إذ غالباً ما كان يخسر، فلو كنت أميراً سعودياً فإن بضعة آلاف من الدولارات هي ثمن زهيد يساوي وجبة غذاء.
لم يقامر إيمون ولكنه فاز، فقبل عامين كان لاعبا في نادي "بلايموث أرغيل" في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي ويبحث عن بعض المال لسداد فاتورة الكهرباء.
إلا أن الوضع تغير كثيراً، فهو الآن يجلس في الدرجات الأولى على متن الطائرات، ويقيم في فنادق الخمسة نجوم، ويقوم برحلات في أنحاء أوروبا مع شخص ينتمي إلى أكثر العائلات ثراء في العالم.
في المصعد التفت عبد الله إلى إيمون قائلا: "أريد أن أقول لك شيئاً"، ووضع يده على كتف اللاعب الشاب قائلا:"لقد اكتشفت أنني أحبك".
كان إيمون، البالغ من العمر حاليا 65 عام
وعندما تحسنت ساقه، انضم لفريق "ستالبريج سيلتيك"، وهو فريق شبه محترف، وكان من أوائل مدربيه، جورج سميث (لاعب سابق ذاع صيته في ذلك الوقت وقد عمل في آيسلندا".
أرسل سميث برسالة إلى إيمون يدعوه للسفر إلى السعودية للعب لمدة شهر كتجربة، فإذا أعجبه ذلك وتحمل حرارة الجو، سيكون أول لاعب أوروبي ينضم لفريق الهلال السعودي.
أعجبته الفكرة، فقد كان إيمون في ذلك الوقت أباً لطفلين، وعليه مسؤولية تسديد القرض العقاري، وكان العائد المادي في السعودية أمراً مغريا لقبوله السفر.
عندما وصل إيمون إلى جدة وجد نفسه في عالم آخر. فقد أخذ منه مسؤول سعودي صحيفة صنداي إكسبرس التي كان يحملها وأخذ يقص صور النساء تاركاً رؤوسهن فقط..
ويقول إيمون، كان الأمر أكثر سوءاً بالنسبة لرجل كان يجلس بجواره فقد كانت معه صحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" الشهيرة آنذاك بنشر صور لنساء شبه عاريات.
وتحولت حياة إيمون من السمك والبطاطس المقلية التي كانت تعتبر وجبات الطبقات الفقيرة إلى حياة البذخ والتوقيع على فواتير الطعام في فنادق الخمسة نجوم.
كان ذلك بالنسبة لإيمون الذي كان يبلغ من العمر 22 عاماً، عالماً مختلفاً تماما، عالماً من الثروة.
فقد كانت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك قد تشكلت عام 1960 وأدت أزمة النفط عام 1973 إلى ازدهار الاقتصاد السعودي.
وبين عامي 1970 - 1980 تضاعف اقتصاد المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 3 آلاف في المئة. وكان لدى المسؤولين ورجال الأعمال الكثير من المال.
ا، قد نشأ في بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية، في منزل متواضع بثلاث غرف، يعيش فيه مع والديه وجده وثلاثة أشقاء وشقيقتين وكلب، فأين كانوا ينامون؟
قال إيمون مبتسماً وهو يجلس في فندق بمانشستر بينما يستحضر تلك الذكريات القديمة: "ما زال الأمر يحيرني"
كان إيمون ابن عائلة متواضعة، فوالده الإيرلندي كان يدير فريق كرة قدم تابعاً لكنيسة كاثوليكية، أما والدته فكانت تغسل وتكوي الملابس.
عندما تم اختياره في فريق أشبال مانشستر يونايتد، كان لاعبا جيدا، لكنه أصيب بكسر ساقه في مباراة ضد فريق ألترينتشام، لينتهي حلمه كلاعب، فترك المدرسة وفريق أشبال مانشستر يونايتد، وعمل كموزع للجرائد في جريدة "ايفيننغ نيوز".

السعودية: لماذا يستمر تقييد حرية المرأة رغم حديث الإصلاحات؟

ويقول تاكاتسكي إن معرفة الظروف المناخية التي سادت في الماضي، تجعل تصورنا عن التاريخ أكثر ثراءً، بما قد يفيد كذلك في توقع كيف يمكن أن يكون رد فعل الأسواق على أي شحٍ في المواد يحدث في المستقبل جراء التغير المناخي.
ونعود إلى ناكتسكا الذي يرى أن أحد أبرز الدروس المستفادة من الاستخلاصات التي توصل إليها وفريقه، يتمثل في أن الناس يعتادون سريعاً الظروف المواتية شريطة أن تستمر لفترةٍ كافيةٍ، أي لما هو أكثر من 10 أو 20 عاماً مثلاً، وليس لعامٍ أو عامين.
ففي هذه الحالة "يزيد الناس نسلهم، ويغيرون أنماط حياتهم ومستويات معيشتهم، ويعتادون تناول الأرز يومياً". وشير إلى أنه عندما تنتهي هذه الأوقات الجيدة فجأة، لا يستطيع المجتمع التكيف على ذلك بسرعةٍ كافية، ويشيع الخراب غالباً في صورة مجاعات.
كما يصبح المجتمع بيئةً خصبةً بشكل أكبر لأن يشهد نشوب نزاعات، خاصة لو لم تكن التأثيرات البيئية موزعةً بشكلٍ متساوٍ على مختلف أنحاء البلاد، ما يمزق السكان بين من يملكون ومن لا يملكون. ومن بين الأمثلة على ذلك، تصاعد معدلات الجريمة والاقتتال الداخلي في بعض الأقاليم جراء حدوث فيضاناتٍ عارمةٍ فيها، أواخر القرن الثالث عشر وخلال القرن التالي لذلك.
ويقر ناكتسكا بأن وضع العالم الآن اختلف، إذ بات منفتحاً على بعضه بعضاً على نحوٍ أكبر، وأصبح كذلك أكثر تطوراً من الوجهة التكنولوجية مما كان عليه قبل قرون. فـ "الآن، يمكننا إذا انخفضت درجة الحرارة، أن نستورد الأرز من دولٍ أجنبية، ما يقينا خطر التضور جوعاً".
ولماذا تأتي النساء السعوديات في مقدمة الساعين للخروج من المملكة؟
هل يبدو الحديث عن استمرار الرقابة على المرأة في السعودية متناقضا مع الحديث عن منحها مزيدا من الحقوق؟
إذا كنتم في السعودية حدثونا عن مزايا وعيوب تطبيق (أبشر)؟
وهل يسهم التطبيق بالفعل في رصد تحركات المرأة السعودية والحيلولة دون سفرها؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 18 شباط/فبراير من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.
لكن ناكتسكا يقول إننا نبقى في كل الأحوال بشراً تكبلهم حقيقة أن التغيير يُحْدِثُ توتراتٍ وضغوطاً، تقود بدورها إلى اضطراباتٍ اجتماعية. ويمكن القول إنه من المرجح أن تتفاقم خلال السنوات المقبلة مشاعر الاستياء والخوف المتراكمة على خلفية التغيرات الثقافية والمناخية والاقتصادية والديموغرافية، وهو ما يزيد من جاذبية الحكم السلطوي والشعبوي في أعين الناس.
من ناحيةٍ أخرى، هناك أمثلةٌ معروفةٌ بالفعل - على التأثيرات التي تُخلّفها التغيرات المناخية التي تحدث كل بضعة عقود في تاريخ الأمم - تندرج خارج نطاق الدراسة التي أجراها ناكتسكا ورفاقه. من بينها ما كشفه باحثون في الولايات المتحدة ومنغوليا مؤخراً من أن صعود جنكيز خان للسلطة وغزوه للصين تزامنا مع فترةٍ هطلت فيها الأمطار بغزارةٍ استثنائيةٍ لمدة 15 عاماً، وهو ما وفر له فائض الثروة الحيوانية، الذي احتاجه لدعم جيشٍ شكله في تلك الفترة.
ويأمل ناكتسكا وزملاؤه في أن تلهم دراستهم باحثين آخرين في شتى أنحاء العالم، لإجراء دراساتٍ مماثلةٍ لتحديد ما إذا كانت التغيرات المناخية، قد أدت إلى إغراق المجتمعات الغابرة في الاضطرابات، أم أن هذه التجمعات البشرية قد نجحت في مواجهة تلك التقلبات بنجاح.
وفي ظل ما هو متوقعٌ من أن يشهد مناخ الأرض تغيراتٍ على مستوياتٍ غير مسبوقة خلال العقود المقبلة، ربما يحمل لنا الماضي في طياته مفاتيح من شأنها تعريفنا بطبيعة ما ينبغي أن نُعِدَ أنفسنا لمواجهته.
وفي نهاية المطاف، يقول ناكتسكا: "يتضمن التاريخ الإنساني الكثير من الأمثلة، التي يمكن أن نستخلص منها دروساً مشتركةً ذات صلةٍ بالتغير البيئي العالمي المعاصر. والدرس الماثل أمامنا الآن هو أنه يتوجب علينا التحضير لتقليص أي أضرارٍ أو خسائر".
أثار تصريح المتحدث باسم منظمة العفو الدولية، عن تضاعف عدد السعوديين الذين يطلبون اللجوء في أنحاء العالم، بمعدل ثلاث مرات خلال عام 2017، الجدل من جديد عن وضع الحريات في المملكة، وخاصة بالنسبة للنساء السعوديات، اللاتي تزايدت نسبة الساعيات منهن للهرب من المملكة، خلال الفترة الماضية.
وكان المتحدث باسم المنظمة الحقوقية الدولية، قد قال في تصريحه لوكالة الأنباء الألمانية إن "هذا العدد المتنامي لطالبي اللجوء السعوديين، وقمع ناشطين ومنتقدين للحكومة، يعد علامة تحذيرية لوضع حرية الرأي في المملكة".
وسبق للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن كشفت عن أن عدد طالبي اللجوء السعوديين، تضاعف في عام 2017، بنسبة 318% مقارنة بعام 2012، حيث وصل إلى نحو 815، مقابل أقل من مائتين عام 2012.
ومنذ تفجرت قضية الفتاة السعودية رهف القنون، والتي هربت من أسرتها باتجاه تايلاند، ثم منحت فيما بعد حق اللجوء السياسي في كندا، يتزايد الحديث عن أن النسبة الأكبر من الساعين للجوء، هن من النساء السعوديات، الهاربات من نظام الوصاية المفروض عليهن من قبل الرجال، والذي يقيد حركتهن بصورة كبيرة.
ويأتي كل هذا الحديث، متزامنا مع جدل آخر، تفجر بشأن تطبيق (أبشر)، الذي يستخدم في المملكة العربية السعودية عبر الهواتف الذكية، والذي أدخلته وزارة الداخلية السعودية للاستخدام عام 2015، وهو قادر على رصد تحركات النساء السعوديات، وإنذار الرجال عند سفرهن.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد تحدثت عن ضغوط أمريكية، على كل من شركتي "أبل" و"غوغل"، من أجل سحب التطبيق، كما انتقد السيناتور الأمريكي "رون وايدن" استخدام هذا التطبيق، معتبرا أن الرياض منحت الرجال حق مراقبة النساء، لمنعهن من السفر وتقييد حرياتهن.
ووجه وايدن، رسالة إلى الرئيسين التنفيذيين لشركتي آبل وغوغل، طالب فيها بمنع تحميل التطبيق على منصاتهما الرقمية.
من جانبها استنكرت الداخلية السعودية، ما وصفتها بـ"الحملة المغرضة" للتشكيك في غايات تطبيق "أبشر"، وعبرت عن رفضها تسييس الاستخدام النظامي، للأدوات التقنية التي يستفيد منها سكان المملكة.
وقال مصدر بالوزارة إن ما يثار هو "محاولة لتعطيل الاستفادة من أكثر من 160 خدمة إجرائية مختلفة يوفرها التطبيق لكافة شرائح المجتمع في المملكة من مواطنين ومقيمين بمن فيهم النساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة".

بريطانيا تهدد بحظر مواقع التواصل الاجتماعي لحماية الشباب من الانتحار

قال وزير الصحة البريطاني إن هناك إمكانية لإغلاق وحظر شركات التواصل الاجتماعي في بريطانيا، خوفا على الصحة النفسية للمواطنين، إذا فشلت في إزالة المحتوى الضار الذي يُنشر على مواقعها.

وقال الوزير مات هانكوك، لبي بي سي "إذا كنا نعتقد بضرورة القيام بشيء ما وهم (شركات التواصل الاجتماعي) يرفضون، إذا يجب علينا أن نصدر تشريعا بهذا".
لكنه أوضح أنه لا يرغب "في الوصول إلى هذه النتيجة في النهاية".
وكان وزير الصحة البريطاني قد دعا مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى، في وقت سابق، إلى "إزالة" المواد التي تحرض على إيذاء النفس والانتحار، تعليقا على ارتباطها بانتحار فتاة مراهقة.
وانتحرت مولي راسل، 14 عاما، عام 2017، بعد مشاهدة محتوى عن الانتحار انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال والدها لبي بي سي إنه مقتنع بأن موقع انستاغرام "ساعد في قتل ابنتي".
وعلقت شركة فيسبوك، التي تمتلك موقع انستاغرام، بأنها "تأسف بشدة" لهذا الحادث.
وقالت جمعية بابيروس الخيرية، التي تعمل على منع انتحار الشباب، إن حوالي 30 عائلة تواصلت معها، خلال الأسابيع الماضية، لتؤكد أن مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورا في انتحار أطفالها.
وقالت متحدثة باسم الجمعية "لقد تلقينا عددا كبيرا من المكالمات عبر خط المساعدة الخاص بالجمعية في بريطانيا، منذ أعلنت بي بي سي عنه قبل ستة أيام، والجميع يتحدث عن الفكرة نفسها".
وقال الوزير هانكوك إنه أصيب "برعب" بعد موت الشابة مولي، وشعر "بقلق بالغ بشأن توفير الحماية للشباب".
وأرسل الوزير خطابا إلى شركات التواصل الاجتماعي، أبدى فيه "ترحيبا" بالخطوات التي اتخذتها بالفعل، لكنه قال "هناك حاجة ملحة لمزيد من التحرك".
وكتب هانكوك: "أمر صادم استمرار الوصول إلى هذا المحتوى بسهولة عبر الإنترنت، ولا يوجد لدى أدنى شك في حجم الضرر الذي يمكن أن تسببه هذه المواد، خاصة بالنسبة للشباب الصغار".
وتابع "حان الوقت ليتحرك مقدمو خدمة الإنترنت والتواصل الاجتماعي ويطهروا هذا المحتوى إلى الأبد".
وكشف الوزير عن أن الحكومة تعد تقرير يعالج "أضرار الإنترنت"، وقال إن التقرير سيبحث في محتوى الانتحار وإيذاء النفس.
وأوضح أن "الكثير من الآباء يشعرون بالضعف في مواجهة التواصل الاجتماعي. لكننا (الحكومة) لسنا ضعفاء. فالحكومة وشركات التواصل الاجتماعي يجب أن تقوم بواجبها".
وأضاف: "أريد جعل بريطانيا مكانا آمنا لاستخدام الإنترنت لكل شخص، والإطمئنان إلى عدم شعور أسرة أخرى بالألم الذي مر به والدا الفتاة مولي".
وعُثر على مولي ميتة في غرفة نومها، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ولم تظهر عليها "أية أعراض واضحة" للإصابة بمشكلة نفسية خطيرة.
واكتشفت أسرتها فيما بعد أنها كانت تشاهد موادا على التواصل الاجتماعي تتعلق بإيذاء النفس والانتحار والاكتئاب والتوتر.
وقال والدها لبي بي سي: "بعض هذا المحتوى صادم حيث أنه يشجع على إيذاء النفس، ويربط إيذاء النفس بالانتحار لذلك ليس لدى أدنى شك في أن انستاغرام ساعد في قتل ابنتي".

التئام الجامعة العربية الأربعاء لبحث عودة سوريا

أفاد مصدر في الجامعة العربية لـRT، بتأجيل اجتماع التنسيق العربي على مستوى المندوبين المقرر اليوم حتى الـ9 من الشهر الجاري.

وسينظر اجتماع المندوبين الدائمين في جملة من القضايا، بينها سبل إعادة عضوية سوريا في الجامعة العربية إلى طبيعتها والتي جمدت في نوفمبر 2011.
ورجحت مصادر لمجلة "الأهرام العربي" المصرية في وقت سابق أن يتخذ المجلس فور عقد جلسته قرارا يسمح بإعادة فتح سفارات الدول العربية في دمشق وإعادة فتح سفارات سوريا في العواصم العربية.
كما لفتت المصادر إلى وجود مجموعتين داخل الجامعة، الأولى تحث على اتخاذ قرار بإعادة سوريا إلى مقعدها الشاغر منذ 7 سنوات خلال اجتماع اليوم، الأمر الذي يمهد بدوره لحضور الرئيس السوري بشار الأسد القمة العربية الاقتصادية في لبنان الشهر الجاري، ومن ثم القمة الدورية للجامعة في مارس القادم.
أما المجموعة الثانية، فتقترح أن يتم السماح في اجتماع المندوبين اليوم بعودة السفارات العربية والسفراء العرب لدمشق، وعودة السفراء السوريين إلى الدول العربية، وتأجيل البت في قرار عودة سوريا لمقعدها في الجامعة إلى القمة المقبلة، على أن يكون هذا القرار بيد الزعماء العرب في مارس المقبل.

إقرأ المزيد

أكثر من نصف الدول العربية مع عودة سوريا إلى الجامعة

وأشارت المصادر إلى أنه "لم يستقر الجميع على موقف موحد حتى الآن، لكن المؤكد وفق جميع المصادر أن عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية صارت مسألة وقت في نهاية المطاف".
جدير بالذكر أن الإمارات أعلنت الأسبوع الماضي إعادة فتح سفارتها في دمشق، فيما أعلنت البحرين استئناف عمل سفارتها في سوريا، مشيرة إلى أن سفارة دمشق في المنامة تقوم بعملها كالمعتاد.

أعلن ممثل المركز الروسي للمصالحة في سوريا إدوارد تيتوف اليوم الأحد، أن العسكريين الروس وزعوا حوالي طنين من المواد الغذائية على سكان مخيم اليرموك في ضواحي دمشق.

إقرأ المزيد

لجنة إعمار مخيم اليرموك تلتقي عباس: مرتاحون من تعاون الحكومة السورية

وقال تيتوف: "السكان هنا يعيشون في أسوأ الظروف، بعيدا عن النظافة وبحاجة للمواد الغذائية الأساسية"​​​.
وأضاف: "اليوم نظم مركز المصالحة فعالية إنسانية، حيث تم توزيع حوالي طنين من المواد الغذائية سلّم بعضها للأطفال".
وتمكنت القوات الحكومية السورية في مايو 2018 من تحرير مخيم اليرموك للنازحين الفلسطينيين من تنظيم "داعش" الذي سيطر عليه في أبريل 2015.

دعا الرئيس السوداني عمر البشير، من يطالبونه بالتنحي عن السلطة، إلى الاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة للوصول إلى الحكم عام 2020.

وأضاف البشير، في مقابلة مع تلفزيون "المستقلة" ومقره لندن: "نحن لدينا تفويض شعبي وأتينا إلى الحكم عبر انتخابات أشرفت عليها مفوضية معترف بها من كل القوى السياسية.. الدستور الموجود حاليا متفق عليه من قبل جميع القوى السياسية".
وأضاف البشير: "أنا أؤدي عهدي مع الشعب للعمل على توفير سبل العيش الكريم والأمن وأخدم البلاد.. في ظل الاضطراب الدولي والإقليمي والاستهداف، نحن نسعى لتأمين العيش للشعب السوداني وتوفير الأمن".

إقرأ المزيد

الرئيس السوداني يجري تعديلات حكومية

واعتبر الرئيس السوداني، أن خطوة أحزاب "جبهة التغيير الوطنية"، بتقديم مذكرة تطالبه بتشكيل مجلس سيادة انتقالي لتسيير شؤون البلاد، "جاءت من قيادات حزبية أعفيت من الوزارات".
وأعلنت "الجبهة الوطنية للتغيير" وحزب الأمة، المشاركان في الحوار الوطني، عزمهما تقديم مذكرة إلى الرئيس عمر البشير، يطالبانه فيها بتشكيل "مجلس سيادة انتقالي، لتسيير شؤون البلاد"، و"تشكيل حكومة قومية"، فيما أعلنت حركة "الإصلاح الآن" انسحابها من الحكومة.
وتتواصل في البلاد، منذ ديسمبر الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية، عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وتخللتها أعمال عنف