12 और कंपनियों की हिस्सेदारी बेचेगी सरकार?

नवभारत टाइम्स में छपी ख़बर के अनुसार केंद्र सरकार बीपीसीएल और शिपिंग कॉर्पोरशन समेत पांच पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में विनिवेश के बाद 12 अन्य सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचे की तैयारी में है.
इन कंपनियों में गेल (गैस अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड), नाल्को (नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड) , इंडियन ऑयल, एनटीपीसी और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जैसी नामी शामिल हैं.
अख़बार सूत्रों के हवाले से लिखता है कि सरकार इसमें अपनी हिस्सेदारी 51% तक कम कर सकती है.
रिपोर्ट के अनुसार इन कंपनियों के विनिवेश का ऐलान दिसंबर-जनवरी में किया जा सकता है.
अमर उजाला में ख़बर है कि भारतीय नौसेना को जल्दी ही पहली महिला पायलट मिल जाएगी.
सब लेफ़्टिनेंट शिवानी नेवी के लिए फ़िक्स्ड विंग ड्रोनियर सर्विंलांस प्लेन उड़ाएंगी. ड्रोनियर 228 प्लेन को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने तैयार किया है. इसे कम दूरी के समुद्री मिशन पर भेजा जाता है.
यह अडवांस सर्विलांस रेडार, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और नेटवर्किंग जैसी कई ख़ूबियों से लैस है. इसी विमान प्लेन शिवानी भारतीय समुद्र क्षेत्र पर निगरानी रखेंगी.
भारतीय नौसेना में महिला पायलट के तौर पर करने जा रही शिवानी की पोस्टिंग कोच्चि में होगी.

टेस्ट मैचों को क्रिकेट का सबसे 'एलीट' रूप माना जाता है. लोग टेस्ट मैचों को पारंपरिक, ओल्ड-फ़ैशन्ड और असली क्रिकेट मानते हैं. टेस्ट मैच यानी खिलाड़ियों की सफ़ेद ड्रेस, लाल रंग की बॉल और पांच दिन चलने वाला गेम.

विशेषज्ञ भी मानते हैं कि असली क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट ही है. बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों का असली दमखम भी टेस्ट मैच में उनके प्रदर्शन को देखने के बाद ही पता चलता है.
हालांकि असली क्रिकेट माने जाने के बावजूद टेस्ट क्रिकेट के सामने कई चुनौतियां सामने आने लगीं. इसकी बड़ी वजह थी वन डे और टी-20 मैचों की बढ़ती लो
वैसे तो टेस्ट मैच आमतौर पर रेड यानी लाल गेंद से खेले जाते हैं लेकिन डे-नाइट टेस्ट मैचों में गेंद का रंग बदलकर गुलाबी हो जाता है.
ऐसा इसलिए क्योंकि डे-नाइट मैचों में प्राकतिक रोशनी की जगह कृत्रिम रोशनी का सहारा लेना पड़ता है और इसीलिए पिंक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है.
फ़्लडलाइट में बैट्समैन के लिए रेड बॉल को देखना मुश्किल होता है जबकि पिंक बॉल आसानी से देखी जाती है. यही वजह है कि डे-नाइट टेस्ट मैचों के लिए पिंक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है.
ये पहला मौका है जब भारत में किसी अंतरराष्ट्रीय मैच में पिंक बॉल का इस्तेमाल किया जा जाएगा. ऐसे में पिंक बॉल और क्रिकेट से जुड़े कई दिलचस्प सवाल भी उठ रहे हैं.
बीबीसी ने क्रिकेट के जानकारों से बात की और मैच में पिंक बॉल की भूमिका और डे-नाइट मैच से जुड़े कुछ सवाल पूछे.
कप्रियता.
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 1970 से वनडे मैच शुरू हए और 2000 के बाद टी-20 मैच. टी-20 मैच तो आने के बाद तुरंत ही लोकप्रिय हो गया था.
इन सबके बाद हाल ही में T10 और 100-बॉल क्रिकेट ने टेस्ट क्रिकेट के सामने और चुनौतियां खड़ी कर दीं. भारत जैसे देशों में टेस्ट मैचों के दर्शक भी कम होने लगे.
वक़्त के साथ-साथ क्रिकेट भी बदल गया है. 2015 से डे-नाइट मैच खेले जाने लगे. पहला डे-नाइट मैच एडिलेड के ओवल में न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था. इसमें न्यूज़ीलैंड ने तीन विकेट से जीत हासिल की थी. तब से लेकर अब तक कुल 11 डे-नाइट मैच खेले जा चुके हैं.
भारत अपना पहला डे-नाइट टेस्ट मैच शुक्रवार को कोलकाता के इडेग-गार्डेड स्टेडियम में खेलेगा. ये मैच बांग्लादेश के साथ चल रही टेस्ट सिरीज़ का हिस्सा है.
ये मैच शुक्रवार को दोपहर एक बजे शुरू होगा. डे-नाइट टेस्ट मैचों की एक ख़ास बात ये भी होती है कि ये पिंक यानी गुलाबी बॉल से खेले जाते हैं.

एक साल पहले जब धारा 377 को ख़त्म करने की ख़बर आई तो मोनिशा अजगावकर रो पड़ी थीं.

इमरान ख़ान ने अलजज़ीरा से कहा, "मुझे ख़ुशी होती है जब वे मुझे यू टर्न वाला प्रधानमंत्री कहते हैं. केवल मूर्ख लोग ही यू टर्न नहीं लेते. केवल एक मूर्ख ही रास्ते में आई दीवार पर सिर पटकता रहता है. एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी रणनीति को तुरंत सुधार लेता है."
लेकिन क्या उनके यू टर्न का देश पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा?
इमरान ख़ान से जब पूछा गया कि परमाणु हथियार संपन्न दो पड़ोसी देशों के बीच किसी बड़े संघर्ष का ख़तरा मौजूद है, उनका कहना था कि वो निश्चित रूप से मानते हैं कि भारत के साथ युद्ध की संभावना है.
इमरान ख़ान ने कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी किए जाने के बाद भारत से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता है. भारत अगर कश्मीर पर बातचीत नहीं करता है तो पाकिस्तान क्या करेगा?
इस सवाल के जवाब में इमरान ख़ान ने कहा, ''दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र बना और हमने यहीं कश्मीर के मुद्दे को उठाया है और उम्मीद है कि कुछ न कुछ समाधान निकलेगा. हम दुनिया के सभी ताक़तवर देशों से संपर्क कर रहे हैं. अगर कश्मीर का मुद्दा नहीं सुलझा तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा. जिन देशों को भारत बड़ा बाज़ार दिख रहा है और वो व्यापार के हिसाब से सोच रहे हैं, उन्हें इस बात का अहसास नहीं है कि अगर वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो इसका असर न केवल भारतीय उपमहाद्वीप पर पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी.''
अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान और अमरी
मोनिशा अजगावकर भारत की मशहूर समलैंगिक 'वेडिंग फोटोग्राफ़र' हैं. कुछ लोग उनकी गिनती भारत के बेहतरीन 'वेडिंग फोटोग्राफ़र्स' में करते हैं.
मुंबई में पली बढ़ी 30 साल की मोनिशा अजगावकर जब जेजे स्कूल ऑफ़ आर्ट्स में पढ़ाई कर रही थीं तभी उन्हें एहसास हो गया था कि वो समलैंगिक हैं.
केवल कुछ क़रीबी लोग मोनिशा के इस राज़ को जानते थे. चार साल पहले जब उनके समलैंगिक होने का ज़िक्र कहीं छपा तो उनके परिवार को इसके बारे में पता चला. तब से वो अकेली ही रहती हैं. परिवार से कोई बातचीत नहीं.
हाल ही में मोनिशा अजगावकर ने  कम्युनिटी के लोगों, जो अब तक सामने नहीं आए हैं और असमंजस से जूझ रहे हैं, के लिए एक फोटो सीरीज़ 'ब्लॉसम' बनाई जो दुनिया भर में बहुत पसंद की गई.
मोनिशा कहती हैं, "मुझे इस कॉन्सेप्ट का ख्याल जून में मनाए जाने वाले प्राइड मंथ के दौरान आया जब मैं दुनिया भर से  समुदाय के लोगों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की ख़बरें सुन रही थी."
भावुक हुई मोनिशा आगे कहती हैं, "ऐसा नहीं है कि किसी ट्रांसजेंडर ने खुदकुशी कर ली हो बल्कि लोग उनके घरों में जाकर उन्हें जान से मार रहे थे. करीबन 12 से 15 ख़बरें उस दौरान मैंने पढ़ी जिसने मुझे हिला कर रख दिया. तब मैंने अपने काम के ज़रिए ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कुछ करने की ठानी. और इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा. मैं चाहती हूं कि लोग अपने बारे में सुरक्षित महसूस करें, अपने शरीर से प्यार करें और अपने बारे में खूबसूरत महसूस करें."
का के बीच शांति वार्ता टूटने के सवाल पर एक दिन पहले रशिया टुडे से साक्षात्कार में इमरान ख़ान ने इस बात से इनकार किया कि पाकिस्तान चरमपंथी संगठनों को इसलिए शह देता है ताकि पश्चिम देशों से उसे सहायता के नाम पर फ़ंड मिल सके.
उन्होंने कहा, ''जब अमरीका के नेतृत्व में पाकिस्तान ने चरमपंथ के ख़िलाफ़ लड़ाई में हिस्सा लिया तो उसके 70,000 लोग मारे गए और इस दौरान क़रीब 100 अरब डॉलर का नुक़सान हुआ जबकि अधिक से अधिक हमें 20 से 30 अरब डॉलर की सहायता मिली.''
उन्होंने कहा, "इस युद्ध में पाकिस्तान को जितना जानमाल का नुक़सान हुआ. उतना नुक़सान किसी और देश को नहीं उठाना पड़ा. जहां तक तालिबान की बात है इस समय पाकिस्तान की भूमिका अफ़ग़ानिस्तान में शांति स्थापित करने की है. दुर्भाग्य है कि हमारी सरकारों ने अफ़ग़ानिस्तान के युद्ध में हिस्सा लिया, जो कि हमारा युद्ध नहीं था. मैं इसकी मुख़ालफ़त करता रहा हूं कि जब 9/11 में हमारी कोई भूमिका नहीं है तो हम क्यों ये युद्ध लड़ रहे हैं."

ما علاقة اللاجئين برفض "قبطانتين ألمانيتين" لأرقى جائزة في باريس؟

أشعلت "القبطانتان" الألمانيتان بيا كليمب وكاررولا راكيتي، مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رفضهما أعلى جائزة في مدينة باريس، لشجاعتهما في إنقاذ اللاجئين العالقين في عرض البحر، متهمتين باريس بممارسة "النفاق" فيما يتعلق بمعاملتها مع قضية اللاجئين.

ومنحت مدينة باريس الشابتين أرقى وسام مدني في البلاد لشجاعتهما المتكررة وإصرارهما على إنقاذ المهددين بالغرق وسط معارضة إيطالية شديدة.
وكتبت كليمب في صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، مخاطبة آن هيدالغو، عمدة باريس قائلةً: "لا نحتاج لسلطات تقرر من هو البطل ومن هو الخارج على القانون".
وكتبت أيضاً: "تريدون منحنا وساماً لأننا ننقذ اللاجئين يومياً في أصعب الظروف، وفي نفس الوقت تصادر الشرطة الفرنسية بطانيات الأشخاص الذين لا مأوى لهم ويعيشون في الشوارع، أثناء قمع الاحتجاجات وتجرِّم المدافعين عن حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء".
وقال مكتب رئيس البلدية بباريس لرويترز: "مدينة باريس مستنفرة بالكامل دعماً للاجئين ومساعدتهم في إيجاد المأوى المناسب لهم، وضمان احترامهم والحفاظ على كرامتهم، وإن المكتب سيعاود الاتصال بالقبطانتين".
وتكافح السفن الخيرية منذ أكثر من عام من أجل إحضار المهاجرين الذين تم إنقاذهم من الغرق في البحر إلى الشواطئ الإيطالية، إلا أن "الموقف المتشدد" لوزير داخلية إيطاليا، ماتيو سالفيني ضد الهجرة يحول دون تحقيق ذلك.
واعتقلت كارولا راكيتي في يونيو/ حزيران الماضي لأنها اخترقت الحصار المفروض على سفينة إنقاذ اللاجئين من قبل السلطات الإيطالية، ورست بالسفينة في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة وهبط من على متنها عشرات المهاجرين الأفارقة الذين أنقذتهم راكيتي.
فأصدر وزير الداخلية الإيطالي أمراً باعتقالها متهماً إياها بـ "الاتجار بالبشر" ووصفها بالقرصانة التي تشجع على الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا.
ورغم إفراج القاضي عن راكيتي وكليمب، إلا أن التحقيقات ضدهما لا تزال جارية. وفي حال إدانتهما، عليهما دفع مبلغ مليون يورو بحسب القانون الجديد الذي تم إقراره مؤخراً.
إنها المرأة التي أغضبت سالفيني وأحدثت أزمة بين ألمانيا وإيطاليا، وصفها وزير الداخلية الإيطالي بـ " المرأة الألمانية الغنية والبيضاء".
وهي حاصلة على البكالوريوس في العلوم البيئية في المملكة المتحدة. وشاركت الشابة البالغة من العمر 31 عاماً، في حملات استكشافية، سواءً للمنظمات البحثية أو لمجموعة السلام الأخضر البيئية.
انضمت إلى منظمة "سي ووتش" الخيرية التي تقوم بمهام الإنقاذ في البحر المتوسط.
وهي الآن توصف في وسائل الإعلام الألمانية والفرنسية على أنها بطلة يسارية.
ليس لراكيتي حضور قوي في مواقع التواصل الاجتماعي، باستثناء نشر بعض الأخبار عن مهمات الإنقاذ التي تشارك فيها، عبر صفحتيها في تويتر وفيسبوك، وخاصة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وفي آخر منشوراتها قالت: "لقد قررت دخول الميناء بمفردي، إنه مجاني ليلاً ".
وأعرب رئيس منظمة سي ووتش "Sea Watch" جوهانس باير، عن دعمه لما تقوم به راكيتي وغرّد في تويتر قائلاً: "أنا فخور بقبطانتنا".

कश्मीर में सरकार की चरमपंथियों के साथ चाय पर चर्चा?

विश्व कप का पहला सेमीफ़ाइनल मैच 9 जुलाई को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफ़र्ड मैदान में दोपहर तीन बजे से खेला जाएगा जबकि दूसरा सेमीफ़ाइनल मैच बर्मिंघम के एज़बेस्टन मैदान में खेला जाएगा. दूसरे सेमीफ़ाइनल की एक टीम तय हो चुकी है. वह है मेज़बान इंग्लैंड.
वहीं विश्व कप का फ़ाइनल मुक़ाबला लंदन के लॉर्ड्स मैदान में 14 जुलाई को खेला जाएगा.

गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा और राज्यसभा में भाषण देते हुए कश्मीर का उल्लेख किया है जो कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की कश्मीर नीति को स्पष्ट करता है.

मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कश्मीर नीति में कई तरह के ऊहापोह दिखे थे.
हालांकि, इस भाषण के बाद लगता है कि नई सरकार एक नई नीति के साथ कश्मीर मुद्दे पर ध्यान देगी.
मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कश्मीर को लेकर एक उचित और ठोस नीति सामने नहीं आई. इसकी एक वजह ये भी थी कि पीडीपी और बीजेपी के राजनीतिक हित अलग-अलग रहे.
बीजेपी-पीडीपी गठबंधन में एक पार्टी कश्मीर नीति को नरम अलगाववाद की ओर खींच रही थी.
वहीं, दूसरी पार्टी किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं थी और चरमपंथ, अलगाववाद के प्रति कठोर रुख़ को ही एकमात्र विकल्प माना.
इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों में से एक भी नीति ठीक ढंग से लागू नहीं की गई. दोनों पार्टियों के रुख़ में जारी विरोधाभास ने कश्मीर को अंधकार की ओर धकेल दिया.
लेकिन अमित शाह का भाषण कश्मीर पर बीजेपी की नई नीति के बारे में बताता है.
इस नीति के दो तीन पहलू साफ़ हैं. पहला पहलू ये है कि कश्मीर में चरमपंथ के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ऑल आउट जारी रहेगा.
दूसरा पहलू ये है कि चरमपंथियों के ख़िलाफ़ सशस्त्र बलों का काइनेटिक ऑपरेशन जारी रहेगा.
इसके साथ ही एनआइए हुर्रियत समेत दूसरे अलगाववादी संगठनों के ख़िलाफ़ अपनी जांच जारी रखेगी ताकि चरमपंथियों को मिलने वाला आर्थिक, लॉजिस्टिकल और वैचारिक समर्थन कम हो सके.
लेकिन अमित शाह के भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी के नारे कश्मीरियत, जम्हूरियत और इंसानियत का प्रयोग करना सबसे चौंकाने वाली बात थी.
राजनीतिक दलों और तमाम दूसरे पक्षों ने समय-समय पर कश्मीर को लेकर वाजपेयी की नीति को सराहा है.
हालांकि, अब ऐसा लगता है कि वाजपेयी का तरीक़ा वर्तमान सरकार की कश्मीर नीति के लिए एक जुमले की तरह हो गया है.
गृह मंत्री की कश्मीरियत, जम्हूरियत और इंसानियत की परिभाषा अटल बिहारी वाजपेयी की कड़ी मेहनत से बातचीत के रास्ते से विवाद का हल निकालने की नीति से बिलकुल अलग है.
गृह मंत्री ने अपने भाषण में साफ़ किया है कि अलगाववादियों से किसी तरह की बातचीत नहीं हो सकती.
अपनी हालिया कश्मीर यात्रा में उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से मिलना भी ठीक नहीं समझा.
गृह मंत्री के भाषण को सुनकर ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने कश्मीर में अच्छे, बुरे और ख़राब तत्वों की पहचान कर ली है.
इसमें से सबसे ख़राब लोगों से ऑपरेशन ऑल आउट निपटेगा और एनआइए की जांच जारी रहेगी.
इसके बाद बुरे लोगों पर दबाव डाला जाएगा, उन्हें मनाया जाएगा और अच्छाई की ओर जाने वाले रास्ते से भटकने पर सज़ा भी दी जाएगी.
इसके साथ ही अच्छे लोगों को विकास योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा.
शाह ने अपनी स्पीच में संकेत दिए हैं कि सरकार विकास और प्रशासन के लिए विशेष क़दम उठाना चाहती है.
इस बात की अपेक्षा करना समझदारी नहीं होगी कि चरमपंथियों और अलगाववादियों के प्रति कठोर रुख़ अपनाने से जम्मू-कश्मीर में दीर्घकालिक शांति आएगी.
लेकिन ऐसा लगता है कि नई सरकार कश्मीर को लेकर अपने पहले कार्यकाल की तुलना में बेहतर नीति के साथ आगे बढ़ना चाहती है.
हालांकि, कश्मीर में बीते कुछ सालों में ज़मीनी स्थितियां बहुत तेजी से बदल गई हैं.

加纳每年因“赛科”捕捞损失千万美元

拖网渔船非法捕捞对加纳渔业造成了破坏捕捞，让已经面临过度捕捞困扰的加纳渔业几近崩溃。近日发布的一项最新研究首次对这一现象造成的代价进行了量化。
总部位于伦敦的环境正义基金会（EJF）早前曾估计，2017年，“赛科”（saiko）捕捞——即工业拖网渔船将捕捞到的渔获转运至特制的小船上的做法——渔获总量达到了10万吨左右。
环境正义基金会利用新数据计算发现，这些渔获的海上价值约为4100万到5100万美元。报告称，这些钱相当大一部分都直接流入了以中国公司占绝大多数的渔业公司手中。而这些鱼到港后的售价则达到了5300万到8100万美元，盈利空间高达1200万到3000万美元。
2017年加纳的工业捕捞总量为16.7万吨，其中赛科捕捞占到了10万吨。也就是说，工业拖网渔船的上岸渔获中只有四成是合法的。此外，工业拖网渔船上岸渔获的估计值与（小型）手工渔业捕捞的规模相当，是2014年渔业管理规划中设定的目标（1.85万吨）的9倍之多。
总而言之，上述数据说明，工业拖网渔船对加纳海洋渔业资源的影响是被严重低估的。
加纳非政府组织
 负责人科菲·阿格伯伽也参与了这份报告的撰写。他表示：“‘赛科’捕鱼已经对加纳渔业产生了致命的影响。过去10到15年间，小型渔船的收入已经下降了40%。迫于无奈，如今加纳国内消费的鱼产品中有一多半是进口的。众所周知，即便是采用了最先进的系统，也很难对海上转运进行监控。所以，应该要求所有渔获产品都卸载到授权港口，并记入官方统计数据。”

环境正义基金会（EJF）执行董事史蒂夫·特伦特表示：“‘赛科’捕鱼导致加纳的主要渔业资源快速陷入困境，而当地民众也因此面临贫困和饥饿的双重威胁。这是一场人为的生态危机，当地民众因此被剥夺了生计，深陷收入和粮食安全困境。”
“但是目前可以明确的是，加纳政府目前其实是有能力遏制这项具有极大破坏性的非法活动的。同样明确的是，要避免加纳渔业出现下滑或崩溃，政府必须立刻行动起来。”

上世纪70年代，日本渔民用“さいてい（最低）”这个词来形容被拖网渔船丢弃的“不好的/垃圾”鱼。但是加纳当地居民认为这些顺道捕获的鱼类还是有价值的，所以坚持称之为“赛科”（saiko），意思就是“好的/有用的”鱼。

“赛科”起初只是一种非正式的贸易模式：工业捕捞船将在海上将捕捞到的不想要的渔获贩卖给小渔船上的小贩，用来换取其他一些东西，但是之后却慢慢演变成了一种利润丰厚、高度组织化的非法行业。工业拖网渔船本来只获准捕捞底栖鱼类，但是现在也开始为了“赛科”贸易，专门捕捞沙丁鱼和鲭鱼等小型中上层鱼类。这类鱼在当地消费量很高，而且已经被捕捞到处于生态崩溃的边缘。转运完成后，商贩会将冻成一块块的“赛科”鱼售卖给当地人。
报告称：“通过‘赛科’贸易，工业拖网渔船实际上偷走了属于小型渔船的渔业资源，然后再卖给当地人从中牟利。”
专家警告称，“赛科”渔业会加剧过度捕捞和加纳近海渔业的快速衰败，而近海渔业是200多万当地人赖以为生的一项产业。加纳法律禁止“赛科”捕鱼，违者可能会被处以10万到200万美元的罚款。但是，近来却有人提议在加以监管的情况下，将其合法化。

चर्चा में रहे लोगों से बातचीत पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम

नूर उल हसन का कहना है कि उन्होंने मदद हासिल करने के लिए काफ़ी आवाज़ उठाई लेकिन मदद नहीं मिली. दो साल उन्होंने लाहौर के एक डॉक्टर से राय भी तब उन्हें बताया गया कि उनके ऑपरेशन और इलाज पर दस लाख रुपए तक का ख़र्च आएगा. इतने पैसे उनके पास नहीं थे वै बैठे रह गए.
एक साल पहले जब उनके बारे में ख़बरें प्रकाशित हुईं तो लाहौर के मशहूर लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मज़ उल हसन को उनके बारे में जानकारी मिली. डॉक्टर माज़ ने उनसे संपर्क किया और मुफ़्त इलाज करने का भरोसा दिया.
बीबीसी से बात करते हुए डॉक्टर माज़ उल हसन ने बताया कि इलाज के लिए उन्होंने छह महीने पहले नूर उल हसन को प्रोटीन खिलाना शुरू किया.
"इससे पहले उनका वज़न 360 किलो था लेकिन अब मसला ये था कि उन्हें लाहौर कैसे सादिक़ाबाद से लाहौर सड़क के रास्ते से पहुंचने में आठ से नौ घंटे लग ही जाते हैं. इसमें ख़तरा ये था कि इतने ज़्यादा वज़न वाले इंसान में ख़ून जम सकता है. इसलिए उन्हें हवाई एंबुलेंस में लाया गया.
नूर उल हसन ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो साझा करके लोगों से मदद भी मांगी थी. आख़िरकार उन्हें पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर से लाहौर पहुंचा दिया गया.
डॉक्टर माज़ के मुताबिक ये पहली बार है जब पाकिस्तान में मोटापे का कोई मरीज़ एयर एंबुलेंस से लाया गया हो.
डॉक्टर माज़ का कहना है कि जब नूर उल हसन को अस्पताल लाया गया तो उनके सभी अहम अंग सामान्य तौर पर काम कर रहे थे. उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया.
"मैं जब तक दो सौ प्रतिशत संतुष्ट नहीं होउंगा मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर नहीं जाउंगा."
उनका कहा है कि इससे पहले तीन सौ किलो से अधिक वज़न वाले जिन लोगों को उन्होंने ऑपरेशन किया है वो जवान थे.
"पाकिस्तान में ये अपनी तरह का पहला ऑपरेशन होगा."
डॉक्टर माज़ के मुताबिक नूर अल हसन का ऑपरेशन जिस तरीके से किया जाएगा उसे लेप्रोसोकोपिक सिलियो गैस्ट्रिटॉमी कहा जाता है. ये की होल सर्जरी होती है और इसमें मरीज़ का पेट नहीं चीरा जाता है.
उनका कहना है कि इस ऑपरेशन के दो साल बाद मरीज़ का वज़न डेढ़ से दो सौ किलो तक कम हो जाता है.
"जब नूर उल हसन का वज़न कम हो जाएगा तो उनके जिस्म पर चर्बी लटक जाएगी जिसे प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए काट कर ठीक कर दिया जाएगा. "
डॉक्टर माज़ मानते हैं कि नूर उल हसन का वज़न बढ़ने की प्रमुख वजह उनका सुस्त रवैया ही है.
"जब आप एक ख़ास हद तक वज़न बढ़ा लेते हैं और बिलकुल बैठ जाते हैं तो फिर जिस्म के अंदर जाने वाला सामान्य भोजन भी चर्बी में बदलना शुरू हो जाता है."
दस सालों तक नूर उल हसन जब घर में मोटापे की वजह से क़ैद रहे तो उनकी बीवी और बेटी दूसरों के घरों में काम करके ख़र्चा चलाती रहीं.
उन्हें उम्मीद है कि ठीक होने के बाद नूर उल हसन कोई ऐसा काम ढूंढेंगे जिसमें उन्हें सुस्त न बैठना पड़े.

مظاهرات السودان: الموقف "مرشح للتصعيد واعتذار المجلس العسكري لا يكفي"

تتصاعد وتيرة الأزمة في السودان وذلك بعد مهاجمة قوات الأمن الاثنين الماضي جموع المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم.

ووفقا لصحف عربية، فإن الموقف مُرشّح للتصعيد وإنه لن يكون من السهل العودة إلى طاولة التفاوض، فيما رأى كُتّاب أن اعتذار المجلس العسكري عن فض الاعتصام بالقوة وسقوط عشرات القتلى والجرحى لن يكفي، مطالبين الجيش بالعودة إلى ثكناته.
تقول صحيفة "الخليج" الإماراتية في افتتاحيتها إن عملية فض الاعتصام كانت"الشرارة التي أفضت إلى تطورات الأيام القليلة الماضية، بما فيها توقف الحوار الذي كان قطع شوطاً كبيراً بين قيادة المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر حسن البشير، ورغم أن المجلس عاد وأبدى استعداده للحوار مع كافة القوى السياسية بدون استثناء، وإجراء انتخابات رئاسية خلال تسعة شهور، فإن ذلك لم يحل دون استمرار الأزمة المرشحة لمزيد من التصعيد".
وترى الصحيفة أنه لا مخرج من الأزمة إلا من خلال "الحوار ووضع مصلحة السودان فوق المصالح الحزبية والحسابات السياسية الضيقة، وعدم السماح بدخول البلاد في أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية".
وكتب عادل إبراهيم حمد في "العرب" القطرية: "يمكن القول بلا تحفّظ إن المجلس العسكري ليس موضع ثقة قوى مؤثرة في تحالف الحرية والتغيير؛ لذا كان على المجلس أن يتبع نهجاً تفاوضياً يناسب هذه الحالة، وذلك بأن يقدّم مقترحه الخاص بمستويات الحكم الثلاث في (حزمة) متكاملة تحدد حق قوى الحرية والتغيير في تشكيل الحكومة ونسبة التحالف في المجلس التشريعي، في مقابل أن يتولى رئيس المجلس العسكري رئاسة مجلس السيادة المقترح الذي يتشكل مناصفة بين العسكريين والمدنيين".
ويضيف: "أما وقد انفجر الوضع بعد فضّ ساحة الاعتصام بالقوة، فلن يكون من السهل العودة إلى طاولة التفاوض".
من جانبه، يتساءل إبراهيم الصياد في "الحياة" اللندنية:"هل يقف السودان حقاً على فوهة بركان؟ سؤالٌ إذا كانت الإجابة عليه بنعم، فإننا نواجه خطراً يدفع العالم العربي إلى ضرورة التحرك بإيجابية لاحتواء هذه الأزمة، التي كان يمكن حلها في بداياتها، بمجرد سقوط البشير والحيلولة دون تصاعدها بالاتفاق على إعلاء مصلحة الشعب السوداني فوق كل اعتبار".
وتقول "القدس العربي" اللندنية في افتتاحيتها إن عملية فض جموع المعتصمين من قبل قوات الدعم السريع التي يرأسها الفريق أول محمد حمدان دقلو (المعروف أيضا بلقب حميدتي) "لم تنته فصولها بعد".
وتضيف: "عملية السيطرة الهمجية على مواقع الاعتصام في الخرطوم والمدن الأخرى... وراءها حركة سياسية تغطيها السعودية والإمارات ومصر، لتمكين حميدتي، رجلهم الأول، وتحويل السودان كلّه إلى إقليم دارفور جديد".
يقول إبراهيم محمد الهنقاري في "السودان اليوم" إنه "لا يكفي أن يعتذر" المجلس العسكري للشعب السوداني بعد مقتل العشرات أثناء فض الاعتصام بالقوة.
ويضيف: "المطلوب من الجيش السوداني أن يعود إلى ثكناته وأن يأمر شرطته العسكرية باعتقال وسجن كل من شارك في قتل المواطنين السودانيين الأبرياء أيا كانت رتبهم العسكرية وأيا كانت مسؤولياتهم داخل القوات المسلحة السودانية".
كما يقول: "ليست مهمة الجيش أي جيش أن يحكم. بل إن مهمة أي جيش و كل جيش هو الدفاع عن حدود الوطن وليس إطلاق النار على المواطنين وقتلهم كما لو أنهم هم المعتدون على حدود الوطن".
واهتمت صحيفتا "راكوبة" و "أخبار السودان" الالكترونيتان بموقف قوات الدعم السريع الذي يتهم قوى الحرية والتغيير بدعم ما وصفتها بعصابات منفلتة.
وتنقل صحيفة "راكوبة" عن اللواء عثمان محمد حامد، قائد العمليات في قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري، قوله إن "قوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة تقف وراء العصابات المتفلتة، وتعمل على تنظيم تحركاتها بهدف نسب جرائمها إلى قوات الدعم السريع".
وحسب تصريحات حامد، التي نقلتها أيضا صحيفة "أخبار السودان"، فإن الهدف هو "تشويه سمعتها (قوات الدعم) أمام المواطنين، في إطار حملة منظمة لإبعادها من المشهد".
كما نشرت الصحيفتان تصريحات منسوبة إلى متحدث رسمي باسم الدعم السريع قال فيها إنه تم القبض على "مجموعة من العناصر المتفلتة في منطقة عد بابكر بضاحية شرق النيل". وقال إنها "تتألف من 11 عنصرا قامت بقتل أحد أفراد الجيش السوداني بطلق ناري".
ويقول مشاري الذايدي في "الشرق الأوسط" اللندنية إن ما يجري بالسودان حالياً "لا شك أنه محزن ومثير للانزعاج، كما أن سقوط أي قتيل أو جريح، من المدنيين أو العسكر، أمر لا يسرّ السودان ولا شعبه ولا من يحب أهل السودان ويريد لهم الخير.
ويضيف: "لسنا بحاجة إلى بلد جديد ينضم لركب الفوضى والحروب الأهلية التي خلفها ما يسمى الربيع العربي المسموم".

نتيجة الاستفتاء في مصر: 88.8 في المئة من الناخبين صوتوا بنعم للتعديلات الدستورية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر موافقة 88.83 في المئة من الناخبين المصريين لصالح تعديلات دستورية من بينها ما يتيح بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة حتى عام 2030.

وقال لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، إن نسبة المشاركة في التصويت على الاستفتاء بلغت 44 بالمائة من الناخبين الذين يحق لهم التصويت، بينما رفض 11.17 في المئة منهم التعديلات الدستورية، في حين بلغت نسبة الأصوات الباطلة 3.6 في المئة.
وتتيح التعديلات الدستورية، التي أمست نافذة بمجرد إعلان هذه النتيجة، تمديدا لفترة حكم السيسي الحالية من أربع إلى ست سنوات، كما تسمح له بالترشح للرئاسة مرة أخرى، وهو ما يعني أنه قد يظل في منصبه حتى عام 2030، كما تمنحه التعديلات سلطة واسعة في التعيينات القضائية وتعزز دور المؤسسة العسكرية.
كما تستحدث التعديلات منصب نائب رئيس الجمهورية، ومجلسا للشيوخ، وتفرض حصة نيابية للمرأة بنسبة ربع مقاعد مجلس النواب.
وفي ترتيب انتقالي بالمادة 241، سيتم تمديد فترة السيسي الحالية عامين، مع السماح له بالترشح مرة أخرى في عام 2024 لفترة رئاسية من ست سنوات.
كما سيُسمح للرئيس بتعيين نائب أو أكثر له، لاسيما وأن المنصب قد تم التخلي عنه في دستور عام 2012.
توسعت أنشطة الجيش الاقتصادية والمدنية بالفعل منذ تولي السيسي الرئاسة. فالجيش مسؤول حاليا عن مشروعات ضخمة للبنية التحتية، كما يتولى عسكريون سابقون مناصب بارزة في الحكومة.
وسيتم تعديل المادة 200 لتنص على أنه بالإضافة إلى دوره في حماية البلد وحفظ أمنه، فإن على الجيش "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".
ويكرس تعديل المادة 234 دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إقرار تعيين وزراء الدفاع. وكان من المقرر إلغاء المادة بنهاية الفترة الثانية لحكم السيسي.
تؤسس تعديلات المواد 185 و189 و193 لإنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يقوده رئيس الدولة من خلال السماح له بتعيين رؤساء هذه الجهات والهيئات، بما فيها محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى تعيين النائب العام.
وقالت منظمة العفو الدولية إن من شأن هذا تقويض استقلال القضاء.
ويقلل تعديل المادة 190 بدرجة كبيرة سلطة قضاة مجلس الدولة في مراجعة التشريعات قبل أن تصبح قوانين.
وسيتم تغيير المادة 204 بما يمنح صلاحية أوسع للمحاكم العسكرية، التي سيصبح بإمكانها محاكمة المدنيين، ليس فقط عن الهجمات على ما يتبع الجيش من منشآت ومصانع ومعدات ومناطق وحدود وأفراد، وإنما أيضا عن أي مبنى في حماية الجيش.
وقد مثٌل الآلاف من المدنيين أمام محاكم عسكرية منذ عام 2011.
تنص مواد جديدة على إعادة تأسيس مجلس الشورى الذي تم إلغاؤه في عام 2014.
وسيضطلع رئيس الدولة بتعيين ثلث أعضاء المجلس، البالغ إجمالا 180 عضوا، أما الباقي فسيتم تعيينهم عبر الانتخاب المباشر.
وفي مجلس النواب، سيتم تقليل عدد المقاعد من 596 إلى 450، مع تخصيص نسبة 25 في المئة من المقاعد للنساء.

كان ذلك في يوم صيفي حار عام 1976، عندما عاد رجلان من ناد للقمار إلى فندق "غراند هوتيل" بمدينة كان الفرنسية. كان أحدهما ثرياً، إلى درجة تفوق الخيال، وهو الأمير عبد الله بن ناصر حفيد الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية نجل أمير الرياض السابق، أما الآخر فكان رجلاً فقيراً هو ،إيمون أوكيف، لاعب كرة القدم وابن عامل مطبعة يمتلك منزلاً متواضعاً في حي أولدهام بمانشستر.

خسر الأمير عبد الله الكثير من المال في تلك الليلة، لكن لا يهم، إذ غالباً ما كان يخسر، فلو كنت أميراً سعودياً فإن بضعة آلاف من الدولارات هي ثمن زهيد يساوي وجبة غذاء.
لم يقامر إيمون ولكنه فاز، فقبل عامين كان لاعبا في نادي "بلايموث أرغيل" في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي ويبحث عن بعض المال لسداد فاتورة الكهرباء.
إلا أن الوضع تغير كثيراً، فهو الآن يجلس في الدرجات الأولى على متن الطائرات، ويقيم في فنادق الخمسة نجوم، ويقوم برحلات في أنحاء أوروبا مع شخص ينتمي إلى أكثر العائلات ثراء في العالم.
في المصعد التفت عبد الله إلى إيمون قائلا: "أريد أن أقول لك شيئاً"، ووضع يده على كتف اللاعب الشاب قائلا:"لقد اكتشفت أنني أحبك".
كان إيمون، البالغ من العمر حاليا 65 عام
وعندما تحسنت ساقه، انضم لفريق "ستالبريج سيلتيك"، وهو فريق شبه محترف، وكان من أوائل مدربيه، جورج سميث (لاعب سابق ذاع صيته في ذلك الوقت وقد عمل في آيسلندا".
أرسل سميث برسالة إلى إيمون يدعوه للسفر إلى السعودية للعب لمدة شهر كتجربة، فإذا أعجبه ذلك وتحمل حرارة الجو، سيكون أول لاعب أوروبي ينضم لفريق الهلال السعودي.
أعجبته الفكرة، فقد كان إيمون في ذلك الوقت أباً لطفلين، وعليه مسؤولية تسديد القرض العقاري، وكان العائد المادي في السعودية أمراً مغريا لقبوله السفر.
عندما وصل إيمون إلى جدة وجد نفسه في عالم آخر. فقد أخذ منه مسؤول سعودي صحيفة صنداي إكسبرس التي كان يحملها وأخذ يقص صور النساء تاركاً رؤوسهن فقط..
ويقول إيمون، كان الأمر أكثر سوءاً بالنسبة لرجل كان يجلس بجواره فقد كانت معه صحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" الشهيرة آنذاك بنشر صور لنساء شبه عاريات.
وتحولت حياة إيمون من السمك والبطاطس المقلية التي كانت تعتبر وجبات الطبقات الفقيرة إلى حياة البذخ والتوقيع على فواتير الطعام في فنادق الخمسة نجوم.
كان ذلك بالنسبة لإيمون الذي كان يبلغ من العمر 22 عاماً، عالماً مختلفاً تماما، عالماً من الثروة.
فقد كانت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك قد تشكلت عام 1960 وأدت أزمة النفط عام 1973 إلى ازدهار الاقتصاد السعودي.
وبين عامي 1970 - 1980 تضاعف اقتصاد المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 3 آلاف في المئة. وكان لدى المسؤولين ورجال الأعمال الكثير من المال.
ا، قد نشأ في بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية، في منزل متواضع بثلاث غرف، يعيش فيه مع والديه وجده وثلاثة أشقاء وشقيقتين وكلب، فأين كانوا ينامون؟
قال إيمون مبتسماً وهو يجلس في فندق بمانشستر بينما يستحضر تلك الذكريات القديمة: "ما زال الأمر يحيرني"
كان إيمون ابن عائلة متواضعة، فوالده الإيرلندي كان يدير فريق كرة قدم تابعاً لكنيسة كاثوليكية، أما والدته فكانت تغسل وتكوي الملابس.
عندما تم اختياره في فريق أشبال مانشستر يونايتد، كان لاعبا جيدا، لكنه أصيب بكسر ساقه في مباراة ضد فريق ألترينتشام، لينتهي حلمه كلاعب، فترك المدرسة وفريق أشبال مانشستر يونايتد، وعمل كموزع للجرائد في جريدة "ايفيننغ نيوز".

السعودية: لماذا يستمر تقييد حرية المرأة رغم حديث الإصلاحات؟

ويقول تاكاتسكي إن معرفة الظروف المناخية التي سادت في الماضي، تجعل تصورنا عن التاريخ أكثر ثراءً، بما قد يفيد كذلك في توقع كيف يمكن أن يكون رد فعل الأسواق على أي شحٍ في المواد يحدث في المستقبل جراء التغير المناخي.
ونعود إلى ناكتسكا الذي يرى أن أحد أبرز الدروس المستفادة من الاستخلاصات التي توصل إليها وفريقه، يتمثل في أن الناس يعتادون سريعاً الظروف المواتية شريطة أن تستمر لفترةٍ كافيةٍ، أي لما هو أكثر من 10 أو 20 عاماً مثلاً، وليس لعامٍ أو عامين.
ففي هذه الحالة "يزيد الناس نسلهم، ويغيرون أنماط حياتهم ومستويات معيشتهم، ويعتادون تناول الأرز يومياً". وشير إلى أنه عندما تنتهي هذه الأوقات الجيدة فجأة، لا يستطيع المجتمع التكيف على ذلك بسرعةٍ كافية، ويشيع الخراب غالباً في صورة مجاعات.
كما يصبح المجتمع بيئةً خصبةً بشكل أكبر لأن يشهد نشوب نزاعات، خاصة لو لم تكن التأثيرات البيئية موزعةً بشكلٍ متساوٍ على مختلف أنحاء البلاد، ما يمزق السكان بين من يملكون ومن لا يملكون. ومن بين الأمثلة على ذلك، تصاعد معدلات الجريمة والاقتتال الداخلي في بعض الأقاليم جراء حدوث فيضاناتٍ عارمةٍ فيها، أواخر القرن الثالث عشر وخلال القرن التالي لذلك.
ويقر ناكتسكا بأن وضع العالم الآن اختلف، إذ بات منفتحاً على بعضه بعضاً على نحوٍ أكبر، وأصبح كذلك أكثر تطوراً من الوجهة التكنولوجية مما كان عليه قبل قرون. فـ "الآن، يمكننا إذا انخفضت درجة الحرارة، أن نستورد الأرز من دولٍ أجنبية، ما يقينا خطر التضور جوعاً".
ولماذا تأتي النساء السعوديات في مقدمة الساعين للخروج من المملكة؟
هل يبدو الحديث عن استمرار الرقابة على المرأة في السعودية متناقضا مع الحديث عن منحها مزيدا من الحقوق؟
إذا كنتم في السعودية حدثونا عن مزايا وعيوب تطبيق (أبشر)؟
وهل يسهم التطبيق بالفعل في رصد تحركات المرأة السعودية والحيلولة دون سفرها؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 18 شباط/فبراير من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.
لكن ناكتسكا يقول إننا نبقى في كل الأحوال بشراً تكبلهم حقيقة أن التغيير يُحْدِثُ توتراتٍ وضغوطاً، تقود بدورها إلى اضطراباتٍ اجتماعية. ويمكن القول إنه من المرجح أن تتفاقم خلال السنوات المقبلة مشاعر الاستياء والخوف المتراكمة على خلفية التغيرات الثقافية والمناخية والاقتصادية والديموغرافية، وهو ما يزيد من جاذبية الحكم السلطوي والشعبوي في أعين الناس.
من ناحيةٍ أخرى، هناك أمثلةٌ معروفةٌ بالفعل - على التأثيرات التي تُخلّفها التغيرات المناخية التي تحدث كل بضعة عقود في تاريخ الأمم - تندرج خارج نطاق الدراسة التي أجراها ناكتسكا ورفاقه. من بينها ما كشفه باحثون في الولايات المتحدة ومنغوليا مؤخراً من أن صعود جنكيز خان للسلطة وغزوه للصين تزامنا مع فترةٍ هطلت فيها الأمطار بغزارةٍ استثنائيةٍ لمدة 15 عاماً، وهو ما وفر له فائض الثروة الحيوانية، الذي احتاجه لدعم جيشٍ شكله في تلك الفترة.
ويأمل ناكتسكا وزملاؤه في أن تلهم دراستهم باحثين آخرين في شتى أنحاء العالم، لإجراء دراساتٍ مماثلةٍ لتحديد ما إذا كانت التغيرات المناخية، قد أدت إلى إغراق المجتمعات الغابرة في الاضطرابات، أم أن هذه التجمعات البشرية قد نجحت في مواجهة تلك التقلبات بنجاح.
وفي ظل ما هو متوقعٌ من أن يشهد مناخ الأرض تغيراتٍ على مستوياتٍ غير مسبوقة خلال العقود المقبلة، ربما يحمل لنا الماضي في طياته مفاتيح من شأنها تعريفنا بطبيعة ما ينبغي أن نُعِدَ أنفسنا لمواجهته.
وفي نهاية المطاف، يقول ناكتسكا: "يتضمن التاريخ الإنساني الكثير من الأمثلة، التي يمكن أن نستخلص منها دروساً مشتركةً ذات صلةٍ بالتغير البيئي العالمي المعاصر. والدرس الماثل أمامنا الآن هو أنه يتوجب علينا التحضير لتقليص أي أضرارٍ أو خسائر".
أثار تصريح المتحدث باسم منظمة العفو الدولية، عن تضاعف عدد السعوديين الذين يطلبون اللجوء في أنحاء العالم، بمعدل ثلاث مرات خلال عام 2017، الجدل من جديد عن وضع الحريات في المملكة، وخاصة بالنسبة للنساء السعوديات، اللاتي تزايدت نسبة الساعيات منهن للهرب من المملكة، خلال الفترة الماضية.
وكان المتحدث باسم المنظمة الحقوقية الدولية، قد قال في تصريحه لوكالة الأنباء الألمانية إن "هذا العدد المتنامي لطالبي اللجوء السعوديين، وقمع ناشطين ومنتقدين للحكومة، يعد علامة تحذيرية لوضع حرية الرأي في المملكة".
وسبق للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن كشفت عن أن عدد طالبي اللجوء السعوديين، تضاعف في عام 2017، بنسبة 318% مقارنة بعام 2012، حيث وصل إلى نحو 815، مقابل أقل من مائتين عام 2012.
ومنذ تفجرت قضية الفتاة السعودية رهف القنون، والتي هربت من أسرتها باتجاه تايلاند، ثم منحت فيما بعد حق اللجوء السياسي في كندا، يتزايد الحديث عن أن النسبة الأكبر من الساعين للجوء، هن من النساء السعوديات، الهاربات من نظام الوصاية المفروض عليهن من قبل الرجال، والذي يقيد حركتهن بصورة كبيرة.
ويأتي كل هذا الحديث، متزامنا مع جدل آخر، تفجر بشأن تطبيق (أبشر)، الذي يستخدم في المملكة العربية السعودية عبر الهواتف الذكية، والذي أدخلته وزارة الداخلية السعودية للاستخدام عام 2015، وهو قادر على رصد تحركات النساء السعوديات، وإنذار الرجال عند سفرهن.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد تحدثت عن ضغوط أمريكية، على كل من شركتي "أبل" و"غوغل"، من أجل سحب التطبيق، كما انتقد السيناتور الأمريكي "رون وايدن" استخدام هذا التطبيق، معتبرا أن الرياض منحت الرجال حق مراقبة النساء، لمنعهن من السفر وتقييد حرياتهن.
ووجه وايدن، رسالة إلى الرئيسين التنفيذيين لشركتي آبل وغوغل، طالب فيها بمنع تحميل التطبيق على منصاتهما الرقمية.
من جانبها استنكرت الداخلية السعودية، ما وصفتها بـ"الحملة المغرضة" للتشكيك في غايات تطبيق "أبشر"، وعبرت عن رفضها تسييس الاستخدام النظامي، للأدوات التقنية التي يستفيد منها سكان المملكة.
وقال مصدر بالوزارة إن ما يثار هو "محاولة لتعطيل الاستفادة من أكثر من 160 خدمة إجرائية مختلفة يوفرها التطبيق لكافة شرائح المجتمع في المملكة من مواطنين ومقيمين بمن فيهم النساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة".

بريطانيا تهدد بحظر مواقع التواصل الاجتماعي لحماية الشباب من الانتحار

قال وزير الصحة البريطاني إن هناك إمكانية لإغلاق وحظر شركات التواصل الاجتماعي في بريطانيا، خوفا على الصحة النفسية للمواطنين، إذا فشلت في إزالة المحتوى الضار الذي يُنشر على مواقعها.

وقال الوزير مات هانكوك، لبي بي سي "إذا كنا نعتقد بضرورة القيام بشيء ما وهم (شركات التواصل الاجتماعي) يرفضون، إذا يجب علينا أن نصدر تشريعا بهذا".
لكنه أوضح أنه لا يرغب "في الوصول إلى هذه النتيجة في النهاية".
وكان وزير الصحة البريطاني قد دعا مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى، في وقت سابق، إلى "إزالة" المواد التي تحرض على إيذاء النفس والانتحار، تعليقا على ارتباطها بانتحار فتاة مراهقة.
وانتحرت مولي راسل، 14 عاما، عام 2017، بعد مشاهدة محتوى عن الانتحار انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال والدها لبي بي سي إنه مقتنع بأن موقع انستاغرام "ساعد في قتل ابنتي".
وعلقت شركة فيسبوك، التي تمتلك موقع انستاغرام، بأنها "تأسف بشدة" لهذا الحادث.
وقالت جمعية بابيروس الخيرية، التي تعمل على منع انتحار الشباب، إن حوالي 30 عائلة تواصلت معها، خلال الأسابيع الماضية، لتؤكد أن مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورا في انتحار أطفالها.
وقالت متحدثة باسم الجمعية "لقد تلقينا عددا كبيرا من المكالمات عبر خط المساعدة الخاص بالجمعية في بريطانيا، منذ أعلنت بي بي سي عنه قبل ستة أيام، والجميع يتحدث عن الفكرة نفسها".
وقال الوزير هانكوك إنه أصيب "برعب" بعد موت الشابة مولي، وشعر "بقلق بالغ بشأن توفير الحماية للشباب".
وأرسل الوزير خطابا إلى شركات التواصل الاجتماعي، أبدى فيه "ترحيبا" بالخطوات التي اتخذتها بالفعل، لكنه قال "هناك حاجة ملحة لمزيد من التحرك".
وكتب هانكوك: "أمر صادم استمرار الوصول إلى هذا المحتوى بسهولة عبر الإنترنت، ولا يوجد لدى أدنى شك في حجم الضرر الذي يمكن أن تسببه هذه المواد، خاصة بالنسبة للشباب الصغار".
وتابع "حان الوقت ليتحرك مقدمو خدمة الإنترنت والتواصل الاجتماعي ويطهروا هذا المحتوى إلى الأبد".
وكشف الوزير عن أن الحكومة تعد تقرير يعالج "أضرار الإنترنت"، وقال إن التقرير سيبحث في محتوى الانتحار وإيذاء النفس.
وأوضح أن "الكثير من الآباء يشعرون بالضعف في مواجهة التواصل الاجتماعي. لكننا (الحكومة) لسنا ضعفاء. فالحكومة وشركات التواصل الاجتماعي يجب أن تقوم بواجبها".
وأضاف: "أريد جعل بريطانيا مكانا آمنا لاستخدام الإنترنت لكل شخص، والإطمئنان إلى عدم شعور أسرة أخرى بالألم الذي مر به والدا الفتاة مولي".
وعُثر على مولي ميتة في غرفة نومها، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ولم تظهر عليها "أية أعراض واضحة" للإصابة بمشكلة نفسية خطيرة.
واكتشفت أسرتها فيما بعد أنها كانت تشاهد موادا على التواصل الاجتماعي تتعلق بإيذاء النفس والانتحار والاكتئاب والتوتر.
وقال والدها لبي بي سي: "بعض هذا المحتوى صادم حيث أنه يشجع على إيذاء النفس، ويربط إيذاء النفس بالانتحار لذلك ليس لدى أدنى شك في أن انستاغرام ساعد في قتل ابنتي".

التئام الجامعة العربية الأربعاء لبحث عودة سوريا

أفاد مصدر في الجامعة العربية لـRT، بتأجيل اجتماع التنسيق العربي على مستوى المندوبين المقرر اليوم حتى الـ9 من الشهر الجاري.

وسينظر اجتماع المندوبين الدائمين في جملة من القضايا، بينها سبل إعادة عضوية سوريا في الجامعة العربية إلى طبيعتها والتي جمدت في نوفمبر 2011.
ورجحت مصادر لمجلة "الأهرام العربي" المصرية في وقت سابق أن يتخذ المجلس فور عقد جلسته قرارا يسمح بإعادة فتح سفارات الدول العربية في دمشق وإعادة فتح سفارات سوريا في العواصم العربية.
كما لفتت المصادر إلى وجود مجموعتين داخل الجامعة، الأولى تحث على اتخاذ قرار بإعادة سوريا إلى مقعدها الشاغر منذ 7 سنوات خلال اجتماع اليوم، الأمر الذي يمهد بدوره لحضور الرئيس السوري بشار الأسد القمة العربية الاقتصادية في لبنان الشهر الجاري، ومن ثم القمة الدورية للجامعة في مارس القادم.
أما المجموعة الثانية، فتقترح أن يتم السماح في اجتماع المندوبين اليوم بعودة السفارات العربية والسفراء العرب لدمشق، وعودة السفراء السوريين إلى الدول العربية، وتأجيل البت في قرار عودة سوريا لمقعدها في الجامعة إلى القمة المقبلة، على أن يكون هذا القرار بيد الزعماء العرب في مارس المقبل.

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أكثر من نصف الدول العربية مع عودة سوريا إلى الجامعة

وأشارت المصادر إلى أنه "لم يستقر الجميع على موقف موحد حتى الآن، لكن المؤكد وفق جميع المصادر أن عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية صارت مسألة وقت في نهاية المطاف".
جدير بالذكر أن الإمارات أعلنت الأسبوع الماضي إعادة فتح سفارتها في دمشق، فيما أعلنت البحرين استئناف عمل سفارتها في سوريا، مشيرة إلى أن سفارة دمشق في المنامة تقوم بعملها كالمعتاد.

أعلن ممثل المركز الروسي للمصالحة في سوريا إدوارد تيتوف اليوم الأحد، أن العسكريين الروس وزعوا حوالي طنين من المواد الغذائية على سكان مخيم اليرموك في ضواحي دمشق.

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لجنة إعمار مخيم اليرموك تلتقي عباس: مرتاحون من تعاون الحكومة السورية

وقال تيتوف: "السكان هنا يعيشون في أسوأ الظروف، بعيدا عن النظافة وبحاجة للمواد الغذائية الأساسية"​​​.
وأضاف: "اليوم نظم مركز المصالحة فعالية إنسانية، حيث تم توزيع حوالي طنين من المواد الغذائية سلّم بعضها للأطفال".
وتمكنت القوات الحكومية السورية في مايو 2018 من تحرير مخيم اليرموك للنازحين الفلسطينيين من تنظيم "داعش" الذي سيطر عليه في أبريل 2015.

دعا الرئيس السوداني عمر البشير، من يطالبونه بالتنحي عن السلطة، إلى الاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة للوصول إلى الحكم عام 2020.

وأضاف البشير، في مقابلة مع تلفزيون "المستقلة" ومقره لندن: "نحن لدينا تفويض شعبي وأتينا إلى الحكم عبر انتخابات أشرفت عليها مفوضية معترف بها من كل القوى السياسية.. الدستور الموجود حاليا متفق عليه من قبل جميع القوى السياسية".
وأضاف البشير: "أنا أؤدي عهدي مع الشعب للعمل على توفير سبل العيش الكريم والأمن وأخدم البلاد.. في ظل الاضطراب الدولي والإقليمي والاستهداف، نحن نسعى لتأمين العيش للشعب السوداني وتوفير الأمن".

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الرئيس السوداني يجري تعديلات حكومية

واعتبر الرئيس السوداني، أن خطوة أحزاب "جبهة التغيير الوطنية"، بتقديم مذكرة تطالبه بتشكيل مجلس سيادة انتقالي لتسيير شؤون البلاد، "جاءت من قيادات حزبية أعفيت من الوزارات".
وأعلنت "الجبهة الوطنية للتغيير" وحزب الأمة، المشاركان في الحوار الوطني، عزمهما تقديم مذكرة إلى الرئيس عمر البشير، يطالبانه فيها بتشكيل "مجلس سيادة انتقالي، لتسيير شؤون البلاد"، و"تشكيل حكومة قومية"، فيما أعلنت حركة "الإصلاح الآن" انسحابها من الحكومة.
وتتواصل في البلاد، منذ ديسمبر الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية، عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وتخللتها أعمال عنف

اردوغان: تسجيلات خاشقجي "صدمت" ضابط استخبارات سعوديا

قال الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، إن تسجيلات خاشقجي مروعة، وكانت صادمة لضابط استخبارات سعودي استمع إليها، حسبما قالت تقارير إعلامية تركية.

وقتل خاشقجي، وهو منتقد لبعض سياسات الحكومة السعودية، في مقر القنصلية السعودية في اسطنبول الشهر الماضي، في عملية يقول اردوغان إنها جاءت بأمر من "المستويات العليا" في الحكومة السعودية.
وقال اردوغان للصحفيين على متن طائرة وهي في طريق العودة من زيارة إلى فرنسا إنه ناقش مقتل خاشقجي مع زعماء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا على العشاء في باريس.
وقال اردوغان "اعطينا التسجيلات الخاصة بعملية القتل هذه لجميع من طلبها منا. لم تخف مؤسساتنا الاستخباراتية شيئا. استمع إليها جميع من أرادها بما في ذلك السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وبريطانيا".
وأضاف "التسجيلات مروعة حقا. في الواقع، صُدم احد ضباط المخابرات السعودية الذين استمعوا إلى التسجيلات، وقال "أعتقد أن ذلك الشحص كان تحت تأثير مخدر الهيروين. لا يفعل شخص ذلك إلا إذا كان تحت تأثير المخدر".
وأثارمقتل خاشقجي غضبا دوليا ولكن لم تتخذ بعد إجراءات ملموسة ضد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، والحليف الرئيسي لواشنطن.
وقال اردوغان إنه من الواضح أن عملية القتل كانت متعمدة ومخطط لها وأن الأمر بها جاء من المستويات العليا في السلطات السعودية، ولكنه لا يعتقد أن الأمر جاء من الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي يكن له "احتراما لا حدود له".
وقال اردوغان "ولي العهد يقول إنه سيوضح الأمر وسيفعل ما يتوجب عمله، ونحن ننتظر بصبر"، قائلا إن منفذي العملية من بين 18 شخصا اعتقلتهم السلطات السعودية.
وأضاف "يجب الكشف عمن أمرهم بقتله".
ولم يكشف اردوغان عن محتوى التسجيلات، ولكن مصادر مطلعة قالت لوكالة رويترز للأنباء إن لدى تركيا عدة تسجيلات، من بينها عملية القتل ذاتها ومحادثات قبل العملية كشفت عنها تركيا لاحقا.
وخلصت تركيا بسبب التسجيلات إلى أن قتل خاشقحي كان متعمدا، على الرغم من النفي الأولى السعودية بأي علم أو ضلوع في الأمر.

قال الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، إن تسجيلات خاشقجي مروعة، وكانت صادمة لضابط استخبارات سعودي استمع إليها، حسبما قالت تقارير إعلامية تركية.

وقتل خاشقجي، وهو منتقد لبعض سياسات الحكومة السعودية، في مقر القنصلية السعودية في اسطنبول الشهر الماضي، في عملية يقول اردوغان إنها جاءت بأمر من "المستويات العليا" في الحكومة السعودية.
وقال اردوغان للصحفيين على متن طائرة وهي في طريق العودة من زيارة إلى فرنسا إنه ناقش مقتل خاشقجي مع زعماء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا على العشاء في باريس.
وقال اردوغان "اعطينا التسجيلات الخاصة بعملية القتل هذه لجميع من طلبها منا. لم تخف مؤسساتنا الاستخباراتية شيئا. استمع إليها جميع من أرادها بما في ذلك السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وبريطانيا".
وأضاف "التسجيلات مروعة حقا. في الواقع، صُدم احد ضباط المخابرات السعودية الذين استمعوا إلى التسجيلات، وقال "أعتقد أن ذلك الشحص كان تحت تأثير مخدر الهيروين. لا يفعل شخص ذلك إلا إذا كان تحت تأثير المخدر".
وأثارمقتل خاشقجي غضبا دوليا ولكن لم تتخذ بعد إجراءات ملموسة ضد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، والحليف الرئيسي لواشنطن.
وقال اردوغان إنه من الواضح أن عملية القتل كانت متعمدة ومخطط لها وأن الأمر بها جاء من المستويات العليا في السلطات السعودية، ولكنه لا يعتقد أن الأمر جاء من الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي يكن له "احتراما لا حدود له".

बैंक का वीडियोकॉन को लोन: क्या- क्या मालूम है

चंदा कोचर पर कथित रूप से इसी साल मार्च में अपने पति को आर्थिक फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपने पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था. मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकोन समूह को 3,250 करोड़ रुपये का लोन मुहैया कराया था.
अख़बार इंडियन एक्सप्रेस ने मार्च में दावा किया था कि वीडियोकॉन ग्रुप की पांच कंपनियों को आईसीआईसीआई बैंक ने अप्रैल 2012 में 3250 करोड़ रुपये का लोन दिया.
ग्रुप ने इस लोन में से 86% यानी 2810 करोड़ रुपये नहीं चुकाए. 2017 में इस लोन को एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग असेट्स) में डाल दिया गया.
अख़बार के मुताबिक वीडियोकॉन समूह के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत के कोचर के पति दीपक कोचर के साथ व्यापारिक संबंध थे.
वीडियोकॉन ग्रुप की मदद से बनी एक कंपनी बाद में चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की अगुवाई वाली पिनैकल एनर्जी ट्रस्ट के नाम कर दी गई.
यह आरोप लगाया गया कि धूत ने दीपक कोचर की सह स्वामित्व वाली इसी कंपनी के ज़रिए लोन का एक बड़ा हिस्सा स्थानांतरित किया था. आरोप है कि 94.99 फ़ीसदी होल्डिंग वाले ये शेयर्स महज 9 लाख रुपये में ट्रांसफ़र कर दिए गए.
मीडिया ने इस मामले को एक अनाम व्हिसल ब्लोअर की शिकायत के बाद उजागर किया. व्हिसल ब्लोअर ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कोचर के कथित अनुचित व्यवहार और हितों के टकराव के बारे में लिखा था.
बैंक ने शुरुआत में कोचर के ख़िलाफ़ मामले को आनन-फानन में रफा-दफ़ा करने की कोशिश की, लेकिन बाद में लोगों और नियामक के लगातार दबाव के चलते पूरे मामले की जांच के आदेश देने पड़े.
आईसीआईसीआई बैंक ने स्वतंत्र जांच कराने का फ़ैसला लिया. बैंक ने 30 मई को घोषणा की थी कि बोर्ड व्हिसल ब्लोअर के आरोपों की 'विस्तृत जांच' करेगा.
फिर इस मामले की स्वतंत्र जांच की ज़िम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी. एन. श्रीकृष्णा को सौंपी गई. सीबीआई, ईडी और एसएफ़आईओ भी इसकी जांच कर रही हैं.
जून में, चंदा कोचर ने छुट्टी पर जाने का निर्णय लिया था. उसके बाद संदीप बख्शी को 19 जून को बैंक का सीओओ बनाया गया था.
इससे पहले संदीप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के एमडी-सीईओ थे. आईसीआईसीआई के जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को खड़ा करने का श्रेय बख्शी को ही जाता है.
गुरुवार को आईसीआईसीआई बैंक ने चंदा कोचर के इस्तीफ़े के बाद संदीप बख्शी को अब नया पूर्णकालिक सीईओ और एमडी नियुक्त किया है.

10 साल बाद खुले सुखना के फ्लड गेट

चंडीगढ़ व आसपास के इलाकों में गत चार दिनों से हो रही वर्षा से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया। पंजाब सरकार ने मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए कल सभी सरकारी व निजी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए हैं जबकि चंडीगढ़ प्रशासन की डीईओ अनुजीत कौर के अनुसार, ‘मंगलवार को आंशिक बरसात होने की रिपोर्ट पर यह फैसला लिया गया है कि स्कूल खुले रहेंगे। इसके साथ ही शिक्षा सचिव बीएल शर्मा के अनुसार इस क्षेत्र पर चूंकि वर्षा का कम प्रभाव रहेगा इस दृष्टि से रीजन के स्कूल खुले रहेंगे।
भारी वर्षा के चलते चंडीगढ़ प्रशासन को वर्ष 2008 के बाद सुखना झील के गेट खोलने पड़े। सुखना झील का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया था। इन दिनों सुखना का जलस्तर 1163 फीट तक पहुंच गया है जो कि खतरे के निशान से करीब 3 फुट ऊपर है। चंडीगढ़ प्रशासन के मुख्य अभियंता मुकेश आनंद ने बताया कि आज सुबह सुखना झील के गेट खोल कर लेक का पानी छोड़ दिया है ।

चंडीगढ़ स्थित औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 के रेलवे ब्रिज के नीचे जमा हुए पानी के बीच से गुजरते वाहन। नितिन मित्तल

इससे पहले 2008 में भारी बारिश के कारण गेट को खोलना पड़ा था। उस समय सेक्टर 26 बापू धाम कॉलोनी में पानी आ गया था| इस बार प्रशासन की तरफ से उसे पहले से ही खाली कराया गया है। इसके साथ ही हाई अलर्ट भी जारी किया गया है| इस पानी के खुलने के बाद सुखना चो, जोकि बापू धाम कॉलोनी से होता हुआ सेक्टर 47 से निकलकर मोहाली में मिलता है ,में भारी पानी आ गया।
दिन में ही जलानी पड़ीं लाइटें
आज सुबह से ही चल रही जोरदार बारिश के कारण वाहन चालकों को यातायात में भारी परेशानी उठानी पड़ी इससे आम जनजीवन को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज सुबह जीरकपुर-चंडीगढ़ पर वाहन बड़ी धीमी गती से चल रहे थे । दिन में ही लाइटें जलानी पड़ीं।। अनेक जगहों पर दोपहिया वाहन व चौपहिया वाहन बीच सड़क में बंद भी पड़े थे। इसके अलावा सड़क पर कई जगह पेड़ों की टहनियों भी टूट कर गिरी थी़।
शहर में जगह जगह पानी भरने के कारण आज फायर ब्रिगेड को भी सतर्क किया गया था। सबसे बदतर स्थिति डम्पिंग ग्राउंड के पास की मुख्य सड़क व डड्डूमाजरा कालोनी में थी। मुख्य सड़क पर भी गंदा पानी बह रहा था व कालोनी में डम्पिंग ग्राउंड से निकल कर गंदा कीचड़ लोगों के घरों में घुस गया।
तापमान में भारी गिरावट
बीते दो दिन से हो रही बारिश से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से आठ डिग्री कम दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि रात का तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ, जो सामान्य से एक डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक दो दिन में चंडीगढ़ में कुल 90 एमएम बारिश दर्ज की जा चुकी है।
20 घंटे से खुले कौशल्या डैम के गेट
पिंजौर (निस) : गत 3 दिनों से हो रही तेज बारिश पिंजौर, कालका क्षेत्र में कहर बनकर टूटी है। पिछले 20 घंटों से पिंजौर के कौशल्या डैम के गेट खुले थे जिससे सोमवार शाम को चंडीगढ़-शिमला नेशनल हाईवे पर अमरावती कालोनी के समीप नदी किनारे भारी भूस्खलन हो गया। शाम तक चंड़ीगढ़ की ओर जाने वाली सड़क में दरार आ गई, सड़क का नदी वाला हिस्सा धंस गया। प्रशासन ने एहतियातन सूरजपुर के समीप रामपुर सियुड़ी के रोड कट से लेकर चंडीमंदिर तक की चंडीगढ़ जाने वाली लेन पर आवाजाही रोक दी, जिससे सूरजपुर साइड वाली लेन पर भारी ट्रैफिक जाम रहा। उपायुक्त मुकुल कुमार, एसडीएम डा. ऋचा राठी, पुलिस फोर्स भी घटनास्थल पर पहुंच गई। उपायुक्त ने कौशल्या डैम और नदी का भी दौरा किया। स्थानीय लोगों के अनुसार 30 वर्षों बाद इस क्षेत्र में इतनी अधिक बारिश हुई है। इधर, सूरजपुर स्थित यमुना स्टोन क्रशर की होदी की दीवार गिरने से कई घरों में क्रशर का मलबा घुस गया, गनीमत रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।

在天空中监测全球水资源

年一度的“世界水周”将于8月26日至31日在瑞典首都斯德哥尔摩举行，今年的主题为“水，生态系统和人类发展。”

理解水资源对生态环境和人类社会的影响，离不开科技手段的支撑。过去十六年，一对由美国国家航空航天局（）和德国航空太空中心发射的卫星（）在地球轨道上移动，通过不同区域地球引力的差异来判断流域水储量的大小，以此追踪水在海洋中、陆地上以及大气层中的运动。

全世界的科学家们利用观测到的数据完整而精确地监测流域水储量的巨大变化。近年来基于GRACE观测的研究表明，直接的人类活动和气候变化正越来越深刻地影响全球的水文情势。

太空中的“眼睛”

GRACE双星于2002年发射升空，两颗卫星在距地400多公里的轨道上运行。与其他卫星工作原理不同的是，GRACE卫星探测的是地球重力场的细微变化。地球上的海洋、冰川和地下水的流动和改变，都会影响地球某些区域的相对“重量”，从而引起地球重力场的相应变化。这微弱的变化逃不过两颗卫星的“眼睛”。重力场的变动会改变两颗卫星之间的相对距离，并被卫星通过微波测距技术记录下来。根据这一数据，研究者可以推算出地球重力场发生的改变，进而估计出水的总体质量发生的变化。

追踪水资源变化

年以来，重力卫星为我们描绘了全球淡水可用性的面貌。最近的一项研究对年到2016年卫星观测到的34个水储量变化趋势进行了量化分析。这些区域水储量的上升或下降幅度都远远超过了之前水文模型的模拟，有些观测区域的变化是模拟数据的十倍之多。

所谓流域总水储量 ()由几部分组成，包括地表水（湖泊、水库、河流、冰川、积雪等）、土壤水和地下水。

根据该研究，气候变化和人类活动深刻改变了全球水文情势。这在中国华北地区相当明显，大规模引调水工程，以及最近的节水小麦推广，都是人类活动显著改变区域水储量及其分布的重要例证。

被低估的影响

同样根据GRACE重力卫星的监测数据，2018年初发表的一项研究指出，所有的水文模型都严重低估了全球流域水储量的变化。

研究发现底格里斯河流域、恒河流域、印度河流域和美国加州中央谷地等区域由于农业灌溉、地下水开采造成陆地水储量的大幅度减少；同样水储量大量减少的美国阿拉斯加、南美的巴塔哥尼亚等则是由于气候变化造成的大规模冰川融化；而在冈比亚、尼日尔、南非、印度中部、中国青藏高原北部以及长江中下游地区都发现了明显的陆地水储量的增长。该研究的作者之一，清华大学水利水电工程系龙笛研究员告诉中外对话，水储量的减少有自然和人为因素，但水储量的增加目前基本上都是自然原因造成的。

他认为，通过人为干预，例如提高农业用水效率，减小地下水开采等措施，可以降低水储量亏损的速率，也可以实现水储量的恢复和水资源可持续利用。龙笛表示，“准确地评估淡水供应量的变化对于预测区域的粮食供应、人类及生态系统的健康、能源生产和社会发展至关重要”。

GRACE“眼中”的中国水资源

水资源的可持续管理是全球颇为棘手的环境挑战。在中国范围内，除了华北平原之外，新疆天山和西南河流源区的水储量下降也非常明显。龙笛介绍说，西北和西南地区的水储量下降主要是由于气温上升造成高山冰川和永久性积雪的融化。冰雪一方面以升华的形式进入大气，另一方面形成冰雪融水之后进入土壤，又以蒸散发的形式回到大气。除此之外，冰雪融水径流汇入河道，被用于农业灌溉、生活供水等。

这些变化预示着，随着气候变化的影响，有限的水资源将日益变得更加珍贵。但龙笛认为，水储量的变化并非不可逆。气候波动和变化会在导致一些地方水储量亏损的同时，另一些地方的水储量会增加。通过水利工程的调蓄，如兴建水库和跨流域调水，可以使水资源得到“人为再分配”和合理利用。当然，需要尽可能减小水利工程对生态环境的负面影响，并发挥和最大化水利工程在维系生态环境方面的积极作用。

今年5月22日，承担卫星后续任务的卫星从美国飞向太空，接替年10月退役的两颗卫星，开启重力卫星监测地球水资源的新篇章。

城市成为气候行动领导者

绿色和平组织近日发布的一份 报告显示，英国有数以万计的孩子呼吸着污染物超标的空气。就在报告发布当日，一群来自世界各地的市政府官员和金融家在伦敦召开会议，探讨城市在未来减少碳排放和建设可持续基础设施中的作用。

这次会议由C40城市气候领导联盟（由91个城市组成的联盟，旨在应对气候变化）在伦敦市政厅召开，旨在探讨如何在全世界范围内动员巨额私有资本支持低碳基础设施的建设。

目前，该联盟75%的可持续项目（涉及交通、能源和垃圾处理等领域）依靠的是公共部门的资金，也就是说在私有资本的吸纳上存在巨大的短板。

城市人口密集，是温室气体排放的主要来源，但在洪灾、干旱和热浪等气候变化引起的极端天气事件面前又特别脆弱。

因此，市级政府领导人在国际社会应对气候变化的过程中扮演着核心角色。一些市级政府领导人也已经认识到，应对气候变化不能仅依赖国家或国际层面的行动。

特朗普政府主政后大肆打压气候行动，不仅意图大幅削减美国航空航天局（NASA）气候研究和美国国家环保局的资金，废除《清洁电力计划》，还威胁说要撤回向联合国提供的数十亿美元气候资金。与此同时，欧洲G20国家部长们在距离7月份召开的G20峰会还有3个月的时候，投票将气候融资内容从最新的声明草案中删除。

面对这些威胁，很多城市的应对方法是加倍团结，将未来发展的主动权掌握在自己手中。

“气候变化的领导权正在逐渐向下延伸，最明显的是在城市层面。”英国气候变化与工业大臣尼克·赫德如是说。

他又说：“（在全世界范围内）政治领导方式正在变革，协作越来越重要。城市必须找到比以前更清洁、更完善的新的发展路径。这也给它们带来了巨大压力，须尽快地将创新解决方案市场化。”

面对就英国脱欧后工业战略的各种猜测，赫德声称英国的气候行动“将力度空前”。

世界资源研究所罗斯可持续城市中心总监阿尼·达斯古普塔说：“我们与各城市的互动表明，美国的市政府们已经站了出来。在气候政策上，世界各地的市级政府都比国家政府更进步，这将是一个长期趋势。”

争分夺秒

C40城市气候领导联盟和奥雅纳工程顾问公司最近的一份报告 指出，要将全球温度上升控制在比前工业化水平高2摄氏度之内，在2020年之前低碳基础设施投资必须达到3750亿美元。这似乎是一个不可能实现的目标。

赫德警告说，到2050年全世界三分之二的人口都将住在城市，未来五年围绕基础设施所做的决策将决定各国是否能兑现其在“ 巴黎协定”中所做的承诺。

C40城市气候领导联盟执行主席马克·沃茨说，城市层面采取的行动可以完成巴黎协定中2摄氏度目标所需减排量的40%，并且强调了可持续发展投资所带来的经济机遇。

他说：“（C40城市）有3000个项目有待实施，其中700个是建筑项目。我们目前只筹集了15%的资金，这意味着155亿美元的投资机会。”

英国计划在未来4到5年引进4.5万辆电动巴士，这代表着超过100亿英镑的投资机会。而今年晚些时候在考文垂开业的新电池厂，也会给当地提供数百个就业机会。

融资不易

快速城镇化是引入私有资本的障碍之一，因为这意味着总是没有足够的资金来支持无尽的需求。此外，影响私有资本流入的因素还有政治动荡和对资金流动的规制。

花旗银行企业可持续性主管瓦莱里·史密斯指出，发展中国家遏制公债规模的债务限额阻碍了这些国家融资渠道的发展。而发达国家的问题则可能是信用评级不足导致的银行贷款额度不够。

解决之道

金融家们呼唤更具“可融资性”的商业模式、放松金融监管和出台更多的财政鼓励措施，如对投资者的减税优惠。市级政府领导人们则呼吁加强各级政府（从街道到国家）间的合作，并就彼此的金融需求进行专业的沟通。

英国建筑承包商Skansaka公司的格雷格·霍尔强调说，工程负责人和投资者在评估建筑投资的风险和回报时必须放眼长远，同时将员工医保福利和生产力等指标纳入综合考量。

会议上列举了一些利用公共资金成功动员私有资本的例子，包括巴塞罗那利用停车费来为骑行系统融资（由一家私营公司经营），以及麦德林利用空气污染税为骑行系统提供资金。

到2020年，中国城市人口比例将达到60%，投资可持续基础设施成为当务之急。

要实现“巴黎协定”的目标，城市至关重要。在城镇化和人口增长的压力下，城市是否能携手私有资本成功对现有活动进行去碳化，并且获得可持续的发展，将至关重要。

水电站建设威胁濒危物种绿孔雀

三月，因为一片羽毛，我所在的野性中国团队决定迅速南下云南——我们在网上看到了一位野生动物摄影爱好者在一条河边捡到的一片绿孔雀的尾羽。

广义上的孔雀并不罕见，然而在中国能看到的孔雀，几乎都是原产印度的蓝孔雀。蓝孔雀( )和绿孔雀( 是两个不同的物种，前者数量众多，但后者则在全世界范围内仅存约不到2万只，被《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》（The IUCN Red List）列为濒危物种（EN）。

中国本土的绿孔雀则属于滇南亚种（ ），分布于中南半岛和中国云南。据中国科学院昆明动物研究所2013至2014年调查，云南省内绿孔雀的活动范围正在缩小，种群数量从1995年的800到1100只衰落到估计不足500只，比大熊猫还少。

没顶之灾​

发现绿孔雀羽毛的河滩位于楚雄彝族自治州新平县境内的红河支流上，植被丰富。我们在这里守候到黄昏时分，终于拍摄到了两只绿孔雀。此前的一次调查估算新平县境内约有60只绿孔雀，而附近居民也告诉我们，附近的确偶尔能听见绿孔雀独特的鸣叫声。这一切都证实，这片河滩的确是绿孔雀的栖息地。

但我们无法感到欣慰，因为这片栖息地已然岌岌可危。位于这片河滩下游的戛洒江一级水电站一旦建成开始蓄水，电站淹没区将导致绿孔雀栖息地中的低海拔河滩及沿岸森林尽数淹没，而配套电站建设而需开展的清库（砍伐河道两边树木）、道路修（改）建工程，更会对区域生态造成不可逆的破坏。就在绿孔雀驻足觅食的地点附近，我们已经看到，河谷森林已经被工程破坏，裸露出大片的黄土。

森林与河滩是绿孔雀栖息地的两大要素。果实丰富的季雨林（ ）给绿孔雀提供了食物和隐蔽的环境，而雄性绿孔雀需要在开阔的河滩展开长长的尾羽求偶。此外，而到了生活艰难的旱季，绿孔雀赖以生存的食物：水滨植物的种子，只有在河滩上才能获取。

河滩的淹没，将彻底摧毁这块绿孔雀赖以生存的栖息地，而围绕着水电站建设的更大规模的大兴土木，则将侵入云南最后一片不受侵扰的季雨林，导致更大范围的生态灾难。
云南境内有多条海拔落差大的河流，水电资源排名全国第二，目前水电装机占全省电力装机的70%。但拥有从雪山到热带雨林等各种地貌的云南，同时也是中国生物多样性最丰富的地区之一。

2016年8月，云南省宣布，出于经济性和生态安全的考虑，暂停批准新的中小型水电站建设计划，已经建成的不准扩建。这一文件将中小型水电站定义为装机容量在25万千瓦以内的水电站，而装机容量27万千瓦的戛洒江一级电站的装机容量刚刚超过这一门槛。这意味着，即将淹没绿孔雀栖息地的这座水电站，目前还不受到管束。

而在戛洒江一级电站的环评文件中，对于电站修建对该区域动植物所造成的结果，仅仅是一句话描述：“一般认为施工对其在保护区分布并没有显著影响。”

这里所指的保护区，是戛洒江更上游的双柏县２００３年成立的一个州级自然保护区。这个保护区已经因为经济建设的需要三次被调整边界，面积也缩小了8%。

而新发现绿孔雀活动的这片河滩，目前尚不属于任何保护区。据悉，新平县政府已经在积极地推动成立新的保护区，但保护区多久能获得批准，当地的生态保护是否就不再有隐患，答案依然不明朗。除了经济发展的压力，绿孔雀濒危状况的鲜为人知也令人担忧。迄今为止，关于绿孔雀的资料信息还仅仅流传于学术界，当地的百姓根本不知道绿孔雀是国家一级保护动物，偷猎捕杀行为一直未曾绝迹。今年一月，研究者为了科研目的在恐龙河保护区外绿孔雀的栖息地安装了红外相机，几次拍摄到偷猎者在镜头中出现。

野性中国已经连同自然之友和山水自然保护中心向环保部发出紧急呼吁，建议环保部马上叫停上述水电站的建设，重新评估水电项目对当地生态、特别是对绿孔雀等重要保护物种及其栖息地的影响。

बिग बॉस 10 के विनर मनवीर गुर्जर का टीवी एक्ट्रेस संग डेट की अफवाह, ऐसे दिया करारा जवाब

टीवी धारावाहिकों में नकारात्मक किरदार निभाने के लिए जानी जाने वाली अभिनेत्री काम्या पंजाबी ने रियलिटी शो 'बिग बॉस-10' के प्रतिभागी रहे मनवीर गुर्जर को डेट करने की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है. एक पुरस्कार समारोह में काम्या ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा, "देखिए, लोग सोचते हैं कि काम्या पंजाबी एक मजाक बन गई है क्योंकि उसका नाम उसके हर दोस्त के साथ जोड़ा जाता है. तो, हालांकि मैं इस दुनिया में किसी को सफाई देना पसंद नहीं करती लेकिन जैसा कि आप (मीडिया) हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं, तो मैं कहना चाहती हूं कि वह मेरे एक बेहद अच्छे दोस्त हैं, तो लिंक-अप की अफवाहों से हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी.

टीवी धारावाहिकों में नकारात्मक किरदार निभाने के लिए जानी जाने वाली अभिनेत्री काम्या पंजाबी ने रियलिटी शो 'बिग बॉस-10' के प्रतिभागी रहे मनवीर गुर्जर को डेट करने की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है. एक पुरस्कार समारोह में काम्या ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा, "देखिए, लोग सोचते हैं कि काम्या पंजाबी एक मजाक बन गई है क्योंकि उसका नाम उसके हर दोस्त के साथ जोड़ा जाता है. तो, हालांकि मैं इस दुनिया में किसी को सफाई देना पसंद नहीं करती लेकिन जैसा कि आप (मीडिया) हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं, तो मैं कहना चाहती हूं कि वह मेरे एक बेहद अच्छे दोस्त हैं.

 तो लिंक-अप की अफवाहों से हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी.टीवी धारावाहिकों में नकारात्मक किरदार निभाने के लिए जानी जाने वाली अभिनेत्री काम्या पंजाबी ने रियलिटी शो 'बिग बॉस-10' के प्रतिभागी रहे मनवीर गुर्जर को डेट करने की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है. एक पुरस्कार समारोह में काम्या ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा, "देखिए, लोग सोचते हैं कि काम्या पंजाबी एक मजाक बन गई है क्योंकि उसका नाम उसके हर दोस्त के साथ जोड़ा जाता है. तो, हालांकि मैं इस दुनिया में किसी को सफाई देना पसंद नहीं करती लेकिन जैसा कि आप (मीडिया) हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं, तो मैं कहना चाहती हूं कि वह मेरे एक बेहद अच्छे दोस्त हैं, तो लिंक-अप की अफवाहों से हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी.

टीवी धारावाहिकों में नकारात्मक किरदार निभाने के लिए जानी जाने वाली अभिनेत्री काम्या पंजाबी ने रियलिटी शो 'बिग बॉस-10' के प्रतिभागी रहे मनवीर गुर्जर को डेट करने की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है. एक पुरस्कार समारोह में काम्या ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा, "देखिए, लोग सोचते हैं कि काम्या पंजाबी एक मजाक बन गई है क्योंकि उसका नाम उसके हर दोस्त के साथ जोड़ा जाता है. तो, हालांकि मैं इस दुनिया में किसी को सफाई देना पसंद नहीं करती लेकिन जैसा कि आप (मीडिया) हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं, तो मैं कहना चाहती हूं कि वह मेरे एक बेहद अच्छे दोस्त हैं, तो लिंक-अप की अफवाहों से हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी.

Сочетания несочетаемого: тест RT о гибридах

Группа бразильских учёных с помощью инъекций превратила мирных пчёл в убийц. Для эксперимента были выбраны африканизированные пчёлы — гибриды африканской пчелы с другими видами, распространёнными в Европе. Они были искусственно выведены в 50-е годы прошлого века и знамениты своими огромными размерами, медоносностью и крайней агрессивностью — их укусы убили больше двух сотен человек, а несколько тысяч серьёзно пострадали. Учёные предположили, что за такое поведение у пчёл отвечают два специфических нейропепт

Группа бразильских учёных с помощью инъекций превратила мирных пчёл в убийц. Для эксперимента были выбраны африканизированные пчёлы — гибриды африканской пчелы с другими видами, распространёнными в Европе. Они были искусственно выведены в 50-е годы прошлого века и знамениты своими огромными размерами, медоносностью и крайней агрессивностью — их укусы убили больше двух сотен человек, а несколько тысяч серьёзно пострадали. Учёные предположили, что за такое поведение у пчёл отвечают два специфических нейропепт

Группа бразильских учёных с помощью инъекций превратила мирных пчёл в убийц. Для эксперимента были выбраны африканизированные пчёлы — гибриды африканской пчелы с другими видами, распространёнными в Европе. Они были искусственно выведены в 50-е годы прошлого века и знамениты своими огромными размерами, медоносностью и крайней агрессивностью — их укусы убили больше двух сотен человек, а несколько тысяч серьёзно пострадали. Учёные предположили, что за такое поведение у пчёл отвечают два специфических нейропепт

Группа бразильских учёных с помощью инъекций превратила мирных пчёл в убийц. Для эксперимента были выбраны африканизированные пчёлы — гибриды африканской пчелы с другими видами, распространёнными в Европе. Они были искусственно выведены в 50-е годы прошлого века и знамениты своими огромными размерами, медоносностью и крайней агрессивностью — их укусы убили больше двух сотен человек, а несколько тысяч серьёзно пострадали. Учёные предположили, что за такое поведение у пчёл отвечают два специфических нейропепт